Dhanbad: राजगंज में 35 एकड़ में बनेगा सैनिक टाउनशिप, सेना की जमीन पर ECHS पॉलीक्लिनिक का होगा भी होगा निर्माण

आशीष सिंह, धनबाद: पूर्व सैनिकों का अब अपना अस्पताल होगा और रहने के लिए टाउनशिप भी बनेगा। यहां हर सुविधा उपलब्ध होगी। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक बनने का रास्ता अब साफ हो गया है।

ब्रिगेडियर ने किया जमीन का निरीक्षण

रांची और जमशेदपुर के बाद अब धनबाद में भी पूर्व सैनिकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पूर्व सैनिक सेवा परिषद धनबाद ने इसकी पुष्टि की है। पिछले दिनों रामगढ छावनी के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर संजय कांडपाल ने स्थल निरीक्षण भी किया।

किराए के मकान में चल रहा है ईसीएचएस पॉलिक्लीनिक

पूर्व सैनिक सेवा परिषद धनबाद ने पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया। परिषद के अध्यक्ष आरएस चौधरी ने बताया कि परिषद में आजीवन सदस्यों की संख्या 872 हो गई है। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक अभी बेकारबांध में किराए के एक मकान में चल रहा है।

जोड़ाफाटक में होगा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का निर्माण

परिषद की पहल पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हजारीबाग से दो पदाधिकारी हर महीने शनिवार सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक बेकारबांध में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के जरिए सुविधा दे रहे हैं। अब जोड़ाफाटक में सेना की लगभग एक एकड़ भूमि पर अपने का भवन का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा।

राजगंज में होगा सैनिक टाउनशिप का निर्माण

धनबाद में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खुलवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। राजगंज में 35 एकड़ भूमि पर सैनिक टाउनशिप के निर्माण का प्रयास जारी है। इसके अंतर्गत सैनिक गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति राजगंज धनबाद का निबंधन भी किया जा चुका है।

जल्द चालू होगी सीएसडी कैंटीन

समिति के अधिकृत पदाधिकारी एवं जमीन मालिक के बीच एकरारनामा अंतिम चरण में है। जल्द ही यह प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। 36 बटालियन एनसीसी आइआइटी आइएसएम परिसर में सीएसडी कैंटीन दोबारा चालू होगा। अभी पिछले कई वर्षों से यह बंद है।

वृद्धाश्रम का भी किया जा रहा निर्माण

आरसी चौधरी ने बताया कि पूर्व सैनिक एवं वीर नारियों के लिए एक वृद्धाश्रम के परिचालन के लिए कदम उठाया गया है। यह भी प्रक्रियाधीन है। उम्मीद है इसमें पूर्व सैनिक सेवा परिषद धनबाद सफल होगा। झारखंड राज्य के पूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान कराने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं निदेशक राज्य सैनिक बोर्ड झारखंड से पत्राचार किया गया है।