धनबाद बीसीसीएल में 15 सौ करोड़ का घोटाला, कई अधिकारी जांच के घेरे में!

आशीष अंबष्ठ,धनबाद। कोल इंडिया की इकाई बीसीसीएल में खनन में लगे एक चर्चित ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के मामले में कई अधिकारियों की गर्दन फंस गई है। पूरा मामला करीब 15 सौ करोड़ से अधिक का है।

यह प्रकरण कोयला मंत्रालय से लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तक पहुंच गया है। इसकी जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में ही गड़बड़ी मिली है, नतीजा संबंधित अधिकारियों को शोकॉज हुआ है।

2021 से लेकर अब तक के कई ठेकों की जांच शुरू हो गई है। जिन अधिकारियों को शोकाज हुआ, उनको 20 से 31 अगस्त तक जवाब देना है। कंपनी ने प्रकरण की पूरी फाइल कोयला मंत्रालय और सीवीसी को भेजी है।

ताजा मामला बीसीसीएल के लोदना एरिया के कुजामा, ईस्टर्न झरिया भौंरा के फोर ए पैच, एनटीएसटी परियोजना से संबंधित हैं। पुरानी फाइलें भी खंगाली जा रही हैं, शक है कि वहां भी खेल हुआ है।

इस मामले में बीसीसीएल के सीएमडी, फंक्शनल निदेशक, संबंधित विभाग के महाप्रबंधक, निविदा कमेटी, तकनीकी कमेटी के साथ नोडल अधिकारी सहित तीन दर्जन अधिकारियों को शोकॉज हुआ है। सभी से जवाब तलब किया गया है।

संविदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। इस विभाग के भी अधिकारी व पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी जांच के दायरे में हैं। पूर्व के एक निदेशक का भी नाम प्रकरण में आया है, जो अभी अन्य कंपनी में सीएमडी हैं। उन्हें भी पत्र भेजा गया है।

ऐसे हुआ खेल

आउटसोर्सिंग कंपनी को खनन का जितना कार्यादेश मिलता है, उसमें अधिकतम विस्तार का मानक तय है। बावजूद तय मानक से अधिक का परियोजना विस्तार के लिए कार्यादेश दिया गया है।

इसे तकनीकी कमेटी, निविदा कमेटी व फंक्शनल डायरेक्टर की बैठक में दिया गया था। जांच के दायरे में आए अधिकारियों के जवाब से एजेंसी संतुष्ट नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई होगी।

इसमें पदावनति तक की कार्रवाई हो सकती है। बीसीसीएल के एक अधिकारी ने बताया कि नौ जून 2023 व 21 फरवरी 2024 हुई तकनीकी कमेटी की बैठक में डेविएशन की मंजूरी दी गई।

बाद में निविदा व तकनीकी कमेटी ने भी हरी झंडी दी। एफडी की बैठक में भी अनुमति दे दी गई।

अगस्त के पहले सप्ताह छह अधिकारी को हुआ था शोकाज

विजिलेंस महाप्रबंधक ने पांच अगस्त को तकनीकी कमेटी के छह अधिकारियों को शोकॉज किया। इसमें जीएम धनराज अखारे, कुमार राजीव, मिथिलेश कुमार, एसए तालमले, संजय कुमार अग्रवाल, दीपंकर मैथी शामिल हैं।

इनसे पूछा गया कि जब कुजामा में एमडीओ प्रोजेक्ट बनाना है तो डेविएशन की क्या जरूरत थी। फिर 30 प्रतिशत से अधिक का डेविएशन किस आधार पर दिया।