Hemant Soren: सीएम ने बोकारो में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की रखी नींव, बोले-प्रदेश में उद्यम लगाएं, सरकार करेगी हर मदद
बाकोरो में डालमिया भारत के संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। विस्तारीकरण के माध्यम से 2.6 मिलियन टन उत्पादन की वृद्धि होगी। इसके बाद संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 6.3 मिलियन टन हो जाएगी। इसके लिए कंपनी 567 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्थानीय युवाओं को काम मिले, सरकार का यही लक्ष्य है। जो उद्यमी इसके लिए आगे आएंगे, सरकार चार कदम आगे बढ़कर उसे सहयोग करेगी। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश कराना हमारी कोशिश है। इसलिए उम्दा औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बोकारो के बालीडीह में डालमिया भारत के सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण के शिलान्यास पर कही।
हेमंत ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कई बड़े उद्योग लगेंगे। इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डालमिया सीमेंट प्लांट की पहली यूनिट के उद्घाटन पर वर्ष 2012 में यहां आए थे। संयोग है कि विस्तारीकरण के मौके पर आने का भी उनको मौका मिला।
567 करोड़ का निवेश पहला कदम
सीएम ने कहा कि अगस्त में एमओयू और दिसंबर में काम शुरू कराने वाली हमारी ही सरकार है। सरकार ने विस्तारीकरण परियोजना के लिए 16 एकड़ जमीन दी है। पहले से स्थापित संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। नई इकाई के चालू होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.3 मिलियन टन होगी। इसमें कंपनी 567 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। सकारात्मक सोच से सरकार औद्योगिक माहौल बेहतर बना रही है। कई उद्योगपतियों ने हमारी नीति सराही। झारखंड में उद्योग लगाने की इच्छा जताई है। इसी क्रम में डालमिया ग्रुप ने कदम बढ़ाया है। इसका राज्य और नागरिकों को फायदा होगा ।
केंद्र पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर तंज ्रकसते हुए कहा कि बोकारो इस्पात कारखाना कभी एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। आज हालात थोड़े विपरीत है। उसका संचालन हमारे हाथ में नहीं है, यह केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी पुरानी प्रतिष्ठा फिर से वापस हो इसके लिए हमारी सरकार हर सहयोग करेगी। बियाडा के उद्यमी जान लें कि औद्योगिक घरानों को सरकार जमीन देती है तो वे इसका इस्तेमाल उद्योग लगाने के लिए करें। जमीन को अतिक्रमण कराने या खाली रखने के लिए नहीं दिया है। गरीब, किसान और जरूरतमंदों ने बड़ी उम्मीद से जमीन दी है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें।
डालमिया प्रबंधन आगे बढ़े
सीएम बोले कि सरकार बनते ही कोरोना संकट आ गया था। व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। उस दौर में सरकार ने आकर्षक उद्योग नीति बनाई। डालमिया प्रबंध आगे बढ़े यही हमारी कामना है। हमारे गांव के लोग बांस भी उपजा सकते हैं और सरकार सौर ऊर्जा के लिए जमीन भी दे सकती है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, गोमिया विधायक डा. लंबोदर महतो, बेरमो विधायक जयमंगल ङ्क्षसह, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव पूजा ङ्क्षसघल, डालमिया भारत ग्रुप के प्रबंध निदेशक पुनीत डालमिया और सीईओ महेंद्र ङ्क्षसघवी, आइजी असीम विक्रांत ङ्क्षमज, डीआइजी मयूर पटेल, डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन झा, प्रिय रंजन आदि थे।