अबकी प्रशासन भी आर-पार के मूड में: जो नहीं जाना चाहते बेलगड़िया, लाभुकों की सूची से हटेगा उनका नाम
इस बार प्रशासन भी आर या पार के मूड में है। इस बार बेलगड़िया टाउनशिप में आवास अलाॅट होने के बावजूद वहां स्थानांतरित नहीं होनेवाले लाभुकों को अब आवंटित आवास से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्हें कानूनी कारवाई की भी सामना पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद: झरिया के अग्नि प्रभावित से लोगों काे हटाए जाने का काम कछुए की गति से रेंग रहा है। कई बार इसे लेकर जिला प्रशासन को फजीहत झेलनी पड़ चुकी है। हालांकि इस बार प्रशासन भी आर या पार के मूड में है। इस बार बेलगड़िया टाउनशिप में आवास अलाॅट होने के बावजूद वहां स्थानांतरित नहीं होनेवाले लाभुकों को अब आवंटित आवास से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्हें कानूनी कारवाई की भी सामना पड़ेगा। इस आशय का निर्णय शुक्रवार को उपायुक्त सह अध्यक्ष, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) संदीप सिंह द्वारा अधिकारियों संग आयोजित बैठक में लिया गया।
बैठक का आयोजन शुक्रवार को वीडियो कांफेंसिंग से माध्यम से किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले नॉन एलटीएच को बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट करने और उनके अलाॅटमेंट की समीक्षा की। शिफ्टिंग की गति धीमी रहने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और हर पखवाड़े इससे संबंधित प्रगति रिपोर्ट देने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।
बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि जो नॉन एलटीएच बेलगड़िया टाउनशिप के नए आवास में नहीं जाना चाहते, जिला प्रशासन ने उनका नाम अलाॅटमेंट लिस्ट से हटा दिए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही वह आवास अब किसी और के नाम पर अलाॅट कर उस परिवार को बसाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के नॉन एलटीएच के विरुद्ध बीसीसीएल को पीपी एक्ट में कार्रवाई करने काे कहा गया है।
उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा बीसीसीएल के हरेक क्षेत्रीय महाप्रबंधक से अभी तक बेलगड़िया टाउनशिप में स्थानांतरित किए गए लाभुकों की सूची उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अलाॅट किए गए फ्लैट की सूची भी मांगी गई है। इसी तरह हरेक क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा हर 15 दिन में शिफ्टिंग की प्रगति रिपोर्ट संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी, जेआरडीए तथा अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
गौरतलब है कि काेयला खनन के अग्नि और भू धसान प्रभावित इलाके से लोगों को विस्थापित कर बेलगड़िया टाउनशिप में बसाने की योजना सरकार चला रही है, लेकिन इस योजना के कई लाभुकाें ने नए टाउनशिप में आवास अलाॅट होने के बावजूद वहां शिफ्ट होने से इंकार कर दिया है।
बैठक के दौरान बीसीसीएल के बरोरा, ब्लाक टू, कुसुंडा, बस्ताकोला, लोदना, पुटकी बलिहारी, ईस्ट झरिया व सिजुआ क्षेत्र में नन एलटीएच की शिफ्टिंग और अलाटमेंट की समीक्षा की गई।
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