BCCL Kustaur Area Scamः सीबीआइ की विशेष अदालत में सिविल इंजीनियर पर आरोप गठित, ठेकेदार एलबी सिंह गैरहाजिर

हालांकि, मामले के एक अन्य आरोपी ठेकेदार एलबी सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता ने आवेदन देकर बताया कि निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई लंबित है।

क्या है पूरा मामला

सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बीसीसीएल के कुछ अधिकारियों ने ठेकेदार एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए 16 फर्जी वर्क ऑर्डर के आधार पर करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया। जिन कार्यों के नाम पर भुगतान हुआ, वे वास्तव में किए ही नहीं गए थे।

जांच में सामने आया कि वर्ष 2008 से 2011 के बीच कुस्तौर क्षेत्र में कुंभनाथ सिंह की फर्म मेसर्स डीके. सिंह इंटरप्राइजेज को नाला निर्माण, सड़क, चाहरदीवारी तथा सिविल व इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कई कार्यों के टेंडर दिए गए थे।

आरोप है कि एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह ने बीसीसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत से बिना कोई काम कराए ही भुगतान हासिल कर लिया। सीबीआई ने दावा किया कि इस गोरखधंधे के कारण सरकारी कोयला कंपनी बीसीसीएल को कुल एक करोड़ 23 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

कई अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट

जांच के दौरान सीबीआइ ने इस घोटाले में कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पाई। इसके बाद दो जनवरी 2015 को सीबीआइ ने एलबी. सिंह, कुंभनाथ सिंह, विजय कुमार ठाकुर (सिविल इंजीनियर, कुस्तौर), देवकमल घोष (एसएफओ, सिजुआ), एके सेन गुप्ता, एसपी सिंह (जीएम, कुस्तौर), ज्योतिष चंद्रा (एजीएम), प्रमोद प्रसाद गुप्ता (सीएमपीपी), विमल प्रसाद (सीनियर ईडी), उमाशंकर खांडवे (एएफएम), भोलानाथ चौधरी (एकाउंट सहायक) तथा मो. बिकाउ (कैशियर, फाइनेंस) के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।

बताया जाता है कि एके सेन गुप्ता के विरुद्ध चल रहे मामले को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। वहीं ज्योतिष चंद्रा, प्रमोद प्रसाद गुप्ता, विमल प्रसाद, उमाशंकर खांडवे और एस.पी. सिंह जमानत पर हैं। जबकि देवकमल घोष, भोलानाथ चौधरी और मो बिकाउ की जमानत याचिका उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है।