Jharkhand News: सरकारी जमीन पर भू माफियाओं की टेढ़ी नजर, रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रही खरीद-बिक्री
चतरा के मंझगांवा में रोक के बावजूद सरकारी जमीन की खुलेआम खरीद-बिक्री हो रही है। अंचल कार्यालय की तरफ से लगाए गए सूचना पट्ट को भी भू माफियाओं ने उखाड़ फेंका है। आलम यह है कि जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया है जबकि कई ऐसा कर रहे हैं। अंचल कार्यालय के आदेश को भी भू माफिया ठेंगा दिखा रहे हैं।
लक्ष्मण दांगी, गिद्धौर (चतरा)। प्रखंड के मंझगांवा में 112.75 एकड़ गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर भू माफिया टेढ़ी नजरें जमाए हुए हैं। अंचल कार्यालय से रोक के बावजूद सरकारी जमीन की खरीद बिक्री जोर-शोर से किया जा रहा है। वहीं अवैध रूप से मकान का निर्माण कार्य भी जारी है। वैसे में अंचल कार्यालय के आदेश को भी भू माफिया ठेंगा दिखा रहे हैं।
खरीद-बिक्री करने वालों को दी गई थी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
बताया जाता है कि 3 मार्च, 2020 को अंचल कार्यालय द्वारा मंझगांवा के ब्रह्मपुर में सूचना पट्ट लगाया गया था। सूचना पट्ट में अंचल कार्यालय द्वारा खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 20 में 39.50 एकड़, 23 में 28.50 एकड़, 08 में 18.50 एकड़, 26 में 26.25 एकड़ भूमि को गैरमजरुआ सरकारी घोषित किया गया है।
अंचल कार्यालय द्वारा सूचना पट्ट में उक्त जमीन को क्रय विक्रय करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहींं, भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति पर कड़ी करवाई करने चेतावनी दी गई थी। चेतावनी के बावजूद भी भू माफियाओं द्वारा उक्त जमीन का क्रय विक्रय पूरे जोर-शोर से किया जा रहा है।
सूचना पट्ट को उखाड़ कर फेंका गया
वहीं कई लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जबकि फिलहाल कई लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। यहां तक की लगाए गए सूचना पट्ट को भी भू माफियाओं द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया है। हालांकि 30 से 35 ग्रामीण 1989-1990 से उक्त जमीन पर कब्जा जमाए हुए है।
जबकि कई अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। परंतु इधर दो से तीन वर्ष के दौरान भूमाफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री की गई है। जबकि कई लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान भवन का निर्माण किया गया है।
मंझगांवा में 112.75 एकड़ गैर मजरूआ जमीन सरकारी है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करना और क्रय विक्रय करना कानून अपराध है। अवैध रूप से हाल में निर्माणाधीन भवनों को जल्द ध्वस्त करने की प्रक्रिया किया जाएगा। जबकि इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी- राकेश सहाय, अंचल अधिकारी गिद्धौर, चतरा।
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