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14 करोड़ के मुकाबले 54 करोड़ में मिला काम, SAIL की निविदा पर उठे सवाल

Published: Thu, 19 Nov 2026 06:57 AM (IST)

SAIL Tender Scam: मानव संसाधन विकास प्रबंधन को डिजिटल करने के लिए 54 करोड़ रुपये के टेंडर में अनियमितता का मामला सामने आया है।

सेल में 54 करोड़ का टेंडर घोटाला। (सांकेतिक फोटो)

सेल में 54 करोड़ का टेंडर घोटाला। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. सेल के एचआर डिजिटलीकरण टेंडर में अनियमितता का आरोप।

  2. 14 करोड़ के काम के लिए 54 करोड़ का ठेका दिया गया।

  3. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने मामले की जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL Tender Scam: स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेल में मानव संसाधन विकास प्रबंधन तथा प्रशिक्षण प्रणाली को डिजिटल करने के लिए जारी निविदा में अनियमितता का मामला सामने आया है।

अमेरिका की सलाहकार कंपनी द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 54 करोड़ रुपये में इस काम का जिम्मा सौंप दिया गया। जबकि यूके यानी की लंदन की सलाहकार कंपनी डेलॉइट ने इसी काम को करने के लिए मात्र 14 करोड़ रुपये का कोटेशन जीएसटी के साथ सेल मुख्यालय को दिया था।

निविदा 16 नवंबर 2024 को जारी की गई और 23 दिसंबर 2024 तक निविदा प्राप्त करने के लिए बोली लगाने का समय निर्धारित किया गया। जहां मेसर्स डेलॉइट कंपनी की बोली डाक द्वारा निर्धारित समय के मात्र तीन घंटे विलंब से मिलने के कारण इनके कोटेशन को अस्वीकार कर दिया गया।

इसके बाद क्यूसीबीएस मूल्यांकन के तहत 70 या इससे अधिक अकं पाने वाले कंपनियों की वित्तीय बोलियां खोली गई। जहां अंतत: मेसर्स बीसीजी कंपनी को 54 करोड़ रुपये में यह कार्य आवंटित कर दिया गया, जो की कंपनी प्रबंधन के अनुमानित लागत से 288 प्रतिशत अधिक था।

आडिट में भी यह पाया गया की उपरोक्त कार्य के लिए बजटीय प्रावधान होने के बावजूद निविदा प्रक्रिया को जेईएम पोर्टल के माध्यम से शुरू नही किया गया।

इसकी शिकायत अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से की गई है, इसके बाद सेल में हुए इस टेंडर घोटाला की जांच शुरू कर दी गई है।

23 सितंबर 2024 को बोर्ड से मिली थी मंजूरी

महारत्न कंपनी सेल के बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई, राउरकेला आदि इकाई में एचआर नीति ढ़ाचा और एनबलर्स के व्यापक निदान, डिजाइन व विकास के लिए बाहरी सलाहकार कंपनी के नियुक्ति के प्रस्ताव पर 23 सितंबर 2024 को हुई सेल बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

प्रस्ताव के लिए सेल के निदेशक वित्त एवं लेखा के साथ बीएसएल, दुर्गापुर, राउरकेला व भिलाई के निदेशक प्रभारी का अनुमोदन आवश्यक था। जबकि संबंधित कंपनी को अनुबंध पर नियुक्त करने का अंतिम अधिकार सेल के निदेशक कार्मिक को दिया गया।

अनुबंध की मियाद डेढ़ साल के लिए तय की गई, जबकि 36 माह का समय इन बिल्ट रख रखान के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद निविदा प्रक्रिया के लिए 26 सितंबर को चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।

जहां कंपनी के चयन का आधार गुणवत्ता सह लागत पर आधारित था। इनमें 80 प्रतिशत अंक गुणवत्ता तथा 20 प्रतिशत लागत पर तय किये गए। निविदा प्रक्रिया में कुल तीन कंपनियों ने हिस्सेदारी ली।

इनमें अमेरिकन कंपनी द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूके की कंपनी अन्स्टज एंड यंग तथा अमेरिका की कंपनी मैकेंजी एंड कंपनी शामिल थी। जिन्होंने अपने अपने कार्य के लिए कंपनी प्रबंधन के तय लक्ष्य से ज्यादा का कोटेशन दिया था।

वहीं सेल की रांची स्थित एमटीआई यानी की मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर द्वारा एचआर तथा प्रशिक्षण कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 25 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान आवंटित किया गया।

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