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    'SAIL कर्मचारियों का नहीं मिलेगा बकाया एरियर', इंटक का गंभीर आरोप; 9 दिसंबर को दिल्ली में निर्णायक बैठक

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:20 PM (IST)

    इंटक ने आरोप लगाया है कि SAIL अपने कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान नहीं करेगी। इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जाएगी। INTUC का दावा है कि SAIL जानबूझकर कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। 

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    सेलकर्मियों के एरियर पर फैसला 5 दिसंबर को। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बोकारो। "स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL कामगारों के वेतन पुनरीक्षण के मद में बकाया 39 माह का एरियर प्रबंधन नहीं देगी, जबकि संयंत्रकर्मियों के अधूरे पे रिवीजन की प्रक्रिया को पूरा करने की लिए प्रबंधन लेबर कमिश्नर के दबाव में यूनियन के साथ बैठक करने की मात्र औपचारिकता निभा रही है।"

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    यह दावा NJCS घटक दल में शामिल इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जी संजीवा रेड्डी ने किया है। उन्होंने कहा की सेलकर्मियों के वेतन पुनरीक्षण पर साल 2021 में MOU होने के बाद आज तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके लिए प्रबंधन के साथ साथ एनजेसीएस नेता भी जिम्मेदार हैं।

    संगठन में आपसी मतभेद का सीधा लाभ सेल प्रबंधन को मिला है ओर आगे भी मिलता रहेगा। कंपनी का मुनाफा जब चरम सीमा पर था, तब प्रबंधन से 39 माह का बकाया एरियर एक मुश्त के बजाए किस्तों में मांगा गया, परंतु वह (SAIL) देने से साफ इंकार कर गई।

    ऐसे में 9 दिसंबर को आहूत एनजेसीएस सब कमेटी की बैठक में यह स्पष्ट है कि प्रबंधन सिर्फ लेबर कमिश्नर के आदेश की तामील करने के लिए मात्र यूनियन नेताओं के साथ औपचारिक निभाएगी, लेकिन नतीजा सिफर रहेगा।

    अधिकारी वर्ग अगले पे रिवीजन की प्रक्रिया में जुटा

    महारत्न कंपनी सेल में कर्मचारियों का अंतिम वेतन समझौता 1 जनवरी 2017 को होने के बाद इसे पांच के बजाए हर दस साल पर करने की सहमति यूनियन व प्रबंधन के बीच बनी है। जबकि सेल में अधिकारियों का वेतन समझौता प्रत्येक दस साल पर किया जाता रहा है।

    इसके अनुसार अब 1 जनवरी 2027 में अधिकारी व कर्मचारी दोनों का वेतन समझौता एक साथ एक तिथि से प्रभावी होना है, लेकिन सेल कर्मचारियों का वर्तमान पे रिवीजन अभी तक लंबित है।

    मतलब जब तक सेलकर्मियों के 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक उनका अगला पे रिवीजन, जो कि 1 जनवरी 2027 से होना है, उस पर कोई पहल नहीं की जाएगी।

    वहीं, सेल अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण का रास्ता पूरी तरह से साफ है। इसके लिए बाकायदा अधिकारी संगठन के नेता सम्माजनक वेतन पुनरीक्षण के लिए अपना कामन डिमांड बनाने की पहल नए साल से करने की तैयारी में जुटने वाले हैं।