रामबन में भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों की समीक्षा, डीसी ने अधिकारियों को दिए त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश
जम्मू और कश्मीर के रामबन में, उपायुक्त ने भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से और पारदर्शिता से काम करने के निर्देश दिए। समय पर मामलों का निपटारा करने और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। नियमों का पालन करने और आवेदकों को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग को आवेदनों की जांच में तेजी लाने और ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू)मामलों को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए डीसी रामबन मोहम्मद इलयास खान ने जिला स्तरीय समिति के साथ बैठक की। जिसमें लंबित सीएलयू मामलों की समीक्षा की गई। डीसी ने अधिकारियों को नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
डीसी हरामबन कार्यालय में आयोजित बैठक में भूमि उपयोग परिवर्तन से जिला स्तरीय समिति ने जिलेभर से प्राप्त 11 आवेदनों की समीक्षा की। बैठक में प्रत्येक मामले पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और एनओसी की स्थिति का परीक्षण किया गया।
बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित सभी आवेदनों में जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया जाए ताकि आम जनता को सुगम सेवाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन ही सुशासन की कुंजी है। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सके।
बैठक में सहायक आयुक्त राजस्व शौकत हयात मट्टू, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रविंद्र आनंद, सहायक आयुक्त विकास शेराज अहमद, डिविजनल फारेस्ट ऑफिसर रामबन और बटोत, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, जल शक्ति, और जेपीडीसीएल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
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