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    रियासी: केंद्रीय टीम ने लिया बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा, सरकार का हर संभव मदद का वादा

    Updated: Fri, 05 Sep 2025 10:28 PM (IST)

    हाल ही में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने रियासी जिले का दौरा किया और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लिया। टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्थानीय प्रशासन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने टीम को बुनियादी ढांचे कृषि और आवास में हुए नुकसान के बारे में बताया। राहत एवं पुनर्वास कार्य जारी हैं और प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं।

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    रियासी जिले का दौरा करने पहुँची अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। हाल ही में हुई भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुक़सान का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजी गई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को रियासी ज़िले का दौरा किया। टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संयुक्त सचिव कर्नल किर्ति प्रताप सिंह ने किया।

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    टीम ने कटड़ा -दोमेल हाईवे, भूस्खलन से प्रभावित कटड़ा-रियासी मार्ग पर बालनी पुल और शनि मंदिर, कटरा के पास हुए भूस्खलन स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायज़ा लिया। इस दौरान टीम ने स्थानीय प्रशासन से बातचीत की और नुक़सान की विस्तृत जानकारी ली।

    टीम के एक सदस्य ने मुख्य कृषि अधिकारी के साथ मिलकर प्रभावित कृषि क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों से बातचीत कर फसल क्षति का आकलन किया। इस अवसर पर एडीसीसी रियासी सुखदेव सिंह सम्याल, एडीसी रियासी राकेश कुमार, एसडीएम कटड़ा पियूष धोत्रा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

    अधिकारियों ने टीम को बुनियादी ढांचे, कृषि, आवास और अन्य क्षेत्रों में हुए नुक़सान की जानकारी दी। इसके बाद कटड़ा में श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त रियासी निधि मलिक ने विस्तृत प्रस्तुति दी और जनहानि, पशुधन, फसल, सामुदायिक संपत्तियों व अवसंरचना को हुए नुक़सान के बारे में जानकारी साझा की।

    उन्होंने बताया कि ज़िले में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज़ी से जारी हैं। बैठक में एक पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से बचाव एवं राहत कार्यों, पुनर्वास उपायों, निजी संपत्ति, सरकारी ढांचे, कृषि भूमि और आवासीय मकानों को हुए नुक़सान का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने टीम को अवगत कराया कि प्रभावित आबादी के लिए महोर, जेम्सलान और सरह में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की गई है।

    जिले के अधिकारियों और एसडीएम के साथ बातचीत के दौरान टीम ने सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारी को मज़बूत करने, प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवज़ा प्रदान करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बहाली को प्राथमिकता देने की सलाह दी। अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम का यह दौरा भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि रियासी ज़िले के प्रभावित लोगों को समय पर राहत, पुनर्वास और बहाली के सभी संभव उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे।

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