क्या सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को दिलाएगा राज्य का दर्जा या मिलेगी अगली तारीख? कल होगी महत्वपूर्ण सुनवाई

आपको बता दें कि 14 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमीन पर वास्तविक स्थिति पर विचार करना होगा और पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीजेआई ब्रायन गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा था कि आपको भी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना होगा; आप पहलगाम में हुई घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 

याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य का दर्जा बहाली में देरी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के निर्देश के अनुसार राज्य का दर्जा बहाली के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है और न ही कोई कदम उठाया गया है।

राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी है। हालांकि, इस सरकार को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें आर्थिक विकास और सुरक्षा की समस्याएं शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर की आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक है, जिसमें निवेश में कमी और बेरोजगारी की दर अधिक है।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि वह जम्मू-कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाली के मामले में क्या फैसला देता है। यह मामला न केवल जम्मू-कश्मीर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की संघीय व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सुनवाई पर टिकी नजर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई बार केंद्र सरकार से प्रदेश के लोगों को उनका हक दिलाने की मांग कर चुके हैं। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव में लोगों के वोट पाकर उनकी सरकार सत्ता में आई है। अब केंद्र सरकार को वायदे के मुताबिक राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। इसके जवाब में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार यही जवाब देती है कि समय आने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो हक प्रदेश वासियों को केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय उन्हें मिलेगा।