कैबिनेट बैठक में CM उमर ने शासन-विकास से जुड़े लिए कई अहम फैसले, सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश केबिनेट बैठक में विधानसभा का सत्र 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाए जाने के प्रस्ताव के अलावा प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों व कर्मियों के आवास भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ौत्तरी का प्रस्ताव भी पारित किया है।

कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव अब उपराज्यपाल को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। उपराज्यपाल के अनुमाेदन के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह दस बजे नागरिक सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई केबनेट बैठक में शासन और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इट्टू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य तथा मुख्य सचिव अटल डुल्लू भी मौजूद थे। बैठक के दौरान, मंत्रिपरिषद ने जम्मू-कश्मीर में जन कल्याण, प्रशासनिक दक्षता और विकास संबंधी प्राथमिकताओं से संबंधित कई एजेंडा मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

हालांकि केबिनेट में लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों के संदर्भ में कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है,लेकिन संबधित सूत्रों ने बताया कि बैठक मे विधानसभा ासत्र 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाए जाने की सिफारिश उपराज्यपाल से करने का निर्णय लेेते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है।

इसके अलावा केबिनेट ने जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार के अधीनस्थथ सरकारी कर्मचारियों के आवास भत्ते में पहली जनवरी 2024 से दो प्रतिशत की बढ़ौत्तरी और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों के तबादलों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

बैठक में जम्ू कश्मीर में बारिश,बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुक्सान व जारी राहत एवं पुनर्वास कार्याों पर भी विचार विमर्श किया गया है। केबिनेट ने बाढ़ से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए एक व्यापक पैकेज के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक आग्रह करने का फेसला लिया है। इसके लिए सभी संबधित विभागों से नुक्सान की एक समग्र रिपेार्ट के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।