'आरक्षण मुद्दे को न ही अनदेखा और न ही दबाया गया है', अपनी ही पार्टी के सांसद के धरने के एलान पर बोले CM उमर अब्दुल्ला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी को आरक्षण के मुद्दे पर सभी विवादों का समाधान करने लिए लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाया है। उन्होंने यह प्रतिबद्धता सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी द्वारा सोमवार को श्रीनगर में मुख्यमंत्री के निवास के बाहर आरक्षण नीति के मुद्दे पर धरना देने का एलान करने के बाद दोहराई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध एक लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं किसी को भी इस अधिकार से वंचित करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा, लेकिन कृपया यह जानते हुए विरोध करें कि इस मुद्दे को अनदेखा नहीं किया गया है या दबाया नहीं गया है। आपकी सरकार वही कर रही है जो कोई भी जिम्मेदार सरकार करेगी। 

'संबधित पक्षों से बातचीत की प्रक्रिया जारी

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आरक्षण का मुद्दा हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (जेकेएनसी-नेकां) के घोषणापत्र का हिस्सा था।

आरक्षण नीति को लेकर विभिन्न वर्गाें की चिंताओं को दूर करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है । सभी संबधित पक्षों से बातचीत की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने आगे लिखा है कि आरक्षण नीति को हाल ही में जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। निश्चित रूप से, जब सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो जाएंगे, तो हम किसी भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे।

उन्होंने सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के प्रस्तावित धरने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मेरे संज्ञान में आया है कि आरक्षण नीति को लेकर जो अन्याय की भावना पैदा हुइ है, उसे उजागर करने के लिए श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है।

'मुद्दे को अनदेखा नहीं किया गया है'

शांतिपूर्ण विरोध एक लोकतांत्रिक अधिकार है, और मैं किसी को भी इस अधिकार से वंचित करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा, लेकिन कृपया यह जानते हुए विरोध करें कि इस मुद्दे को अनदेखा नहीं किया गया है या दबाया नहीं गया है।

आपकी सरकार वही कर रही है जो कोई भी जिम्मेदार सरकार करेगी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी की बात सुनी जाए और उचित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा।

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