जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत, 5061 लोगों का घर बनाने जा रही केंद्र सरकार
जम्मू-कश्मीर में बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए ग्रामीण घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5061 घरों को मंजूरी दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया। पीएमएवाई-जी के विशेष प्रोजेक्ट के तहत यह स्वीकृति हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा लाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही 5000 मकानों के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया था।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों में 5061 घरों के पुनर्निर्माण को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दी है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते कहा कि पीएमएवाई-जी के विशेष प्रोजेक्ट के तहत इस मंजूरी से हजारों परिवारों की जिंदगी में सुरक्षा और स्थिरता वापस आएगी।
बता दें कि गत दिनों जम्मू में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यकीन दिलाया था कि उनका मंत्रालय पांच हजार मकानों के पुननिर्माण के लिए यथोचित्त कार्यवाही करेगी। उन्होंने प्रधानमत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत प्रदेश में 5061 मकान घरों के पुनर्निर्माण की विशेष मंजूरी दी है।
उपराज्यपाल ने कहा कि पीएमएवाई-जी के विशेष प्रोजेक्ट के तहत यह मंजूरी हजारों परिवारों की जिंदगी में सुरक्षा और स्थिरता वापस लाएगी। नए घर से परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी में काफी सुधार होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से आपदा प्रभावित लोगों में एक नई उम्मीद जाग्रत होगा।
इससे प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह प्रभावितों के लिए घरों के पुर्निर्माण की प्रक्रिया को निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ यथासंभव यथाशीघ्र पूरा करने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरा करें।
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