Jammu-Kashmir: प्राथमिकता वाले परिवारों को रियायती दरों पर मिलेगा 10 किलो अतिरिक्त राशन, LG ने की घोषणा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार काे प्रदेश में गरीब और वंचित वर्गाें की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना (पीएम फूड सप्लिमेंटेशन स्कीम, पीएम-एफएसएस) शुरु करते हुए प्राथमिकता वाले सभी परिवारों (अंत्योदय अन्न योजना परिवार) के लिए रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन की घोषणा की है।

सरकारी खजाने पर 1.80 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा

इससे सरकारी खजाने पर हर वर्ष 1.80 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार जनता के विकास और कल्याण के लिए पूरी तरह सकंल्पबद्ध है। जनता को सभी सुविधाएं मिले, यह सरकार का लक्ष्य है,लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए।

बिजली के स्मार्ट मीटर का कोई दूसरा विकल्प नहीं हैं, यह लगेंगे। बीते चार वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर बिजली बिल का बकाया 31 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। आज यहां राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मौजूदा परिस्थितियों जम्मू कश्मीर में 2.90 लाख परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत, प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

इनमें प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है। अब आगे से अंत्योदय अन्न योजना में प्राथमिकता वाले परिवारों को रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) पिछले साल बंद की गई।

गरीब परिवारों के वित्तीय बोझ को दूर करने और भोजन एवं पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे संशोधित दरों के साथ दोबारा शुरु किया गया है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार से 34 रूपये प्रति किलो की दर से चावल खरीदेगी और लाभार्थियों केा 25 रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर सरकार प्रति किलो नौ रूपये की सबसिडी देगी।

अतिरिक्त राशन में सिर्फ चावल मिलेगा

उन्होंने बताया कि यह 10 किलाे राशन 25 रूपये प्रति किलो की दर से ही उपलब्ध करया जाएगा। इससे प्रदेश सरकार को सालाना 1.80 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। अतिरिक्त राशन में सिर्फ चावल मिलेगा, क्योंकि इसकी मांग ज्यादा है और यह ओपन मार्किट सेल स्कीम में उपलब्ध है जबकि गेहूं उपलब्ध नहीं हैं। जब गेहूं होगा तो वह भी उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में पीएचएच श्रेणी के 14.32 लाख राशन कार्ड धारकों के आधार पर 57.24 लाख लाभार्थी हैं। किसी भी लाभार्थी परिवार को रियायती दर के 10 किलो अतिरिक्त राशन समेत अधिकतम 35 किलो राशन ही मिलेगा। एसएसबी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए रद भर्ती परीक्षा के दोबारा आयोजन में देरी संंबंधी सवाल के जवाब पर उपराज्यपाल ने कहा कि कुछ परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायतें मिली थी और उनकी जांच सीबीआई ने की।

मामला अदालत में हैं और अदालत का फैसला आने पर संबधित रिक्तियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। नए पदों के लिए परीक्षा परीक्षा की तारीखों की घोषणा 15 दिनों के भीतर की जाएगी। उपराज्यपाल ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंथाल में सड़क धंसने से उपजे हालात से जुढ़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि श्री अमरनाथ के श्रद्धालुओं व अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए तीन दिनों के भीतर ही एक नया वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का प्रयास जारी है।

उन्होंने कहा रामबन-बनिहाल क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से सभी परिचित हैं। भविष्य में यह मार्ग बंद न हो,इसके लिए सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। बारिश के कारण ही बालटाल और नुनवन से भी आगे पवित्र गुफा तक यात्रा काे स्थगित किया गया है।

बाबा अमरनाथ की कृपा से माैसम में रविवार तक पूरी तरह सुधार हो जाएगा और तीर्थयात्रा बहाल हो जाएगी। प्रदेश में गरीब वर्ग के लिए बिजली दरों में छूट संबंधी सवाल के जवाब में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बिजली जितनी इस्तेमाल करेंगे,उसके मुताबिक ही बिल का भुगतान करना होगा। पिछले चार वर्ष में बिजली का शुल्क बढ़कर 31 हजार रूपये हो चुका है।

जम्मू कश्मीर के लिए यह बहुत बड़ी धनराशि है। बिजली घाटा लगातार बढ़ रहा है। अगर नियमित बिजली चाहिए तो उसके लिए बिजली का सदुपयोग करने के साथ साथ समय पर बिजली बिल का भुगतान जरुरी है। बिजली चोरी रोकने और बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनका विरोध अनुचित है, हर उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगवाना ही होगा।