लद्दाख मुद्दों पर दिल्ली में होने वाली बैठक की तैयारी तेज, गृह मंत्रालय ने मांगा विस्तृत दस्तावेज

ऐसे में इस समय दोनों संगठन अपने अपने स्तर पर मांगों को लेकर दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। जल्द दोनों संगठनों की संयुक्त बैठक में छठी अनुसूची, राज्य दर्जे, नौकरियों, भूमि अधिकारों की सुरक्षा व लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद पकड़े गए लोगों की रिहाई जैसे मुद्दों को लेकर एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जाएगा। लद्दाख के संगठन दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर गंभीर है।

इस समय उन मुद्दों की रूपरेखा तय की जा रही है जिन पर हम विस्तार से चर्चा चाहते हैं, एक दो दिन में आगे की रणनीति तय करने के लिए हमारी बैठक होगी। यह बैठक मिल बैठ कर या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। यह कहना है लेह अपेक्स बाडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे का।

उन्होंने बताया कि बैठक की तिथि तय करने में गृह मंत्रालय की ओर से कोई देरी नही हो रही है। जैसे ही हम अपना एक विस्तृत दस्तावेज गृह मंत्रालय को सौंपेंगे, उसके बाद तिथि की घोषणा हो जाएगी। हम लद्दाख के मुख्य मुद्दों को जोरशोर से उठाने के लिए तैयार हैं।

करीब पांच महीने के अंतराल के बाद लद्दाख के मुद्दों को लेकर गृह मंत्रालय की सब कमेबटी की बैठक 22 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी। सब कमेटी की बैठक में सकारात्मक माहौल में हुई थी। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने लद्दाख के संगठनों की बातचीत को गंभीरता से सुन लगली बैठक में इन पर चर्चा करने का आश्वासन दिया था। स्पष्ट संकेत दिया था कि लद्दाख के राज्य दर्जे, संवेधानिक सुरक्षा जैसे मुख्य मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सज्जाद कारगिली का कहना है कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्य मुद्दों पर बातचीत शुरू होना जरूरी है। हमने गत माह हुई बैठक में लेह में प्रदर्शन के दौरान मारे गए 4 लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर जोर दिया था। बातचीत को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता का पता लगेगा जब राज्य दर्जे , छठी अनुसूची पर बातचीत होगी।

हमने बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर लिखित प्रस्ताव तैयार किया है। संयुक्त लिखित प्रस्ताव बनाने व आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक जल्द होगी। हम लगातार लेह अपेक्स बाडी के संपर्क में हैं। इस वर्ष मई महीने में लद्दाख के दोनों संगठनों ने गृह मंत्रालय से बातचीत करने से इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि गृह मंत्रालय लद्दाखियों के मुख्य मुद्दों पर बातचीत करने से बच रहा है।

सितंबर महीने में लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में चार मौतें होने के मामले में केंद्र सरकार के न्यायिक जांच करवाने की घोषणा कर इस गतिरोध को समाप्त कर दिया था। अब दिल्ली में होने वाली बैठक पर निर्भर करेगा कि लद्दाख के क्षेत्रीय संगठन की भावी रणनीति क्या रहेगी।