ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रफ्तार है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
जम्मू प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) वरदान है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। किसान कृषि उत्पादों को इन सड़कों के बनने से आसानी से बाजारों तक पहुंचा पा रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, जम्मू: प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) वरदान है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। किसान कृषि उत्पादों को इन सड़कों के बनने से आसानी से बाजारों तक पहुंचा पा रहे हैं। साल 2020-21 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 1380 करोड़ रुपये की लागत से 2400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। गांव सड़कों से जुड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। कृषि में आय बढ़ने व जीवन में बेहतरी लाने में मदद मिल रही है।
जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पीएमजीएसवाइ को लागू करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुख उद्देश्यों में से एक बनाया है। योजना के जरिये ग्रामीण इलाकों को हर मौसम में मुख्य शहरों से जोड़ने की कोशिश है। वर्ष 2001 की जनगणना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी को साथ बस्तियों को पूरे क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है।
जम्मू और कश्मीर में साल 2001-02 में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमजीएसवाइ योजना शुरू की गई थी। अब तक 7864.60 करोड़ रुपये की लागत से 13233.36 किलोमीटर लंबी 2113 योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। 2148 बस्तियों में से 1943 को जोड़ा जा चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 3500 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 2400 किलोमीटर की दूरी हासिल कर ली गई है, जिस पर 1380.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जिससे 280 योजनाओं को पूरा किया गया है और 105 बस्तियों को जोड़ा गया है।
योजना के तहत भूमि अधिग्रहण और सड़कों के विस्तार के लिए आवश्यक उपयोगिता के स्थानांतरण की भी धनराशि का प्रविधान किया गया है। 2020-21 के दौरान 582 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 737 सड़क परियोजनाओं के लिए 270 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। विभाग द्वारा सभी जिलों के अधिकतम क्षेत्रों, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए सावधानी बरती गई है। नए पुलों का निर्माण
साल 2008 में विभाग द्वारा एक विशेष पुल कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें नए पुलों का निर्माण किया गया था। साल 2020-21 के दौरान 327 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 78 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। साल 2020-21 के दौरान 60.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी आवंटित की गई है। गत वित्तीय वर्ष में शीर्ष पर रहा ऊधमपुर
ऊधमपुर जिले ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2020-21 में 560.49 किलोमीटर सड़क निर्माण में जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश के चार और जिलों को देश के शीर्ष 30 जिलों में पीएमजीएसवाइ की सूची में शामिल किया गया है। इनमें राजौरी 420.25 किलोमीटर, डोडा 335.71 किलोमीटर, कठुआ 297.79 किलोमीटर और रियासी 223.23 किलोमीटर के साथ शामिल है।
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