मुख्यमंत्री उमर का उपराज्यपाल कार्यालय पर निशाना, कहा- 'लोकभवन में जरुरी फैसलों पर हस्ताक्षर करने में हो रही देरी'

आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लोकसेवा आयोग ही जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा और जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा की परीक्षा आयोजित करता है। प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की ऊपरी आयु सीमा में छूट से संबधित एक प्रस्ताव लोक भवन में भेजा है। 

इस पर अभी तक उपराज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके साथ ही विमान सेवाएं भी प्रभावित हैं और कई जगह सड़क की स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में उपराेक्त परीक्षा में शामिल होने के इच्छुकों में असमंजस और परेशानी पैदा हो रही है। 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि यात्रा मार्ग बंद है। इसके अलावा उम्र में छूट को मंज़ूरी देने में लोक भवन की देरी से स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। आयु सीमा में छूट कोई पहली बार नहीं दी जा रही है, यह पिछले कई वर्षाें से दी जा रही है। 

आयु सीमा में छूट को स्वीकृति भी अभी अनिश्चित ही है और इससे परेशान छात्र कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले ऐसे हालात से जूझना पड़ रहा हे जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर लोकसेवा आयोग को चाहिए कि वह वह उम्मीदवारों में लगातार बढ़ते तनाव और उनकी परेशानी का संज्ञान ले और सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित बाने के लिए जेकेएएस प्रीलिम्स परीक्षा को टालने पर गंभीरता से विचार करे।