उमर अब्दुल्ला की नई कैबिनेट में घाटी का पलड़ा भारी, जम्मू फिर हाशिये पर; 9 में से 7 मंत्री कश्मीर से बने

जम्मू संभाग से अब मंत्रिमंडल में केवल उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और जावेद अहमद राणा बचे हैं, दोनों राजौरी-पुंछ क्षेत्र से आते हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले ने मंत्रिमंडल के क्षेत्रीय संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घाटी के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए चार नए मंत्रियों को शामिल किया गया, लेकिन जम्मू प्रांत के किसी नए नेता को जगह नहीं मिली। उलटे, छंब से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा की विदाई के साथ जम्मू के मैदानी क्षेत्र की कैबिनेट में मौजूदगी भी खत्म हो गई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि प्रदेश की सरकार में जम्मू के उन क्षेत्रों की आवाज कितनी प्रभावी रह गई है, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को विधानसभा चुनाव में अपेक्षित राजनीतिक समर्थन नहीं मिला।

श्रीनगर के खानयार से विधायक अली मोहम्मद सागर और हब्बाकदल से विधायक शमीमा फिरदौस मध्य कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तरी कश्मीर के त्रेहगाम से विधायक मीर सैफुल्ला और दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से विधायक अल्ताफ कालू को भी कैबिनेट में जगह मिली है। इस चयन से घाटी के अलग-अलग क्षेत्रों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साधने का प्रयास दिखाई देता है। शमीमा फिरदौस के शामिल होने से मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या भी दो हो गई है।

सतीश शर्मा के मंत्रिमंडल में रहने से छंब के जरिए जम्मू के मैदानी क्षेत्र की आवाज भी सरकार में मौजूद थी। उनकी विदाई के बाद यह प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया। इसे केवल एक मंत्री की छुट्टी के रूप नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि विविध भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थतियों वाले जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल सरकार के लिए सिर्फ जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि सरकार के किन वर्गाें को निर्णायक बना रही है। इसलिए मौजूदा विस्तार प्रदेश में विशेषकर जम्मू प्रांत में एक नयी राजनीतिक बहस को गति देगा।

अब चार नए मंत्रियों को शामिल करने और सतीश शर्मा को हटाने के बाद मंत्रिपरिषद की कुल संख्या नौ हो गई है। नई संरचना में मुख्यमंत्री समेत सात मंत्री कश्मीर संभाग से और दो जम्मू संभाग से हैं। जम्मू के दोनों मंत्री राजौरी-पुंछ से होने के कारण संभाग के बाकी क्षेत्रों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं रह गई है।

मुख्यमंत्री ने विस्तार में कश्मीर घाटी में दो-दो के फार्मूले को अपनाते हुए अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया है। लेकिन जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों की सामाजिक संरचना, भौगोलिक जरूरतें और राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं।

मैदानी जम्मू से लेकर पहाड़ी और दूरदराज के चिनाब क्षेत्र तक की समस्याओं को सरकार के भीतर उठाने के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में कैबिनेट में इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति राजनीतिक विमर्श का स्वाभाविक विषय बन गई है।

उपाध्याय के अनुसार, रामबन, बनिहाल, डोडा, किश्तवाड़ और रियासी क्षेत्र से किसी विधायक को मंत्री बनाने पर दूसरे निर्वाचित विधायकों में असंतोष पैदा होने की आशंका हो सकती थी। इसी तरह कठुआ जिले के बनी क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय विधायक को भी कैबिनेट में जगह देने का विकल्प था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उपाध्याय के मुताबिक, जम्मू के उन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का विकल्प मौजूद था, लेकिन अंतिम चयन में घाटी के नेताओं को प्राथमिकता मिली। इससे यह बहस भी उठती है कि क्या जम्मू के उन इलाकों को सरकार के भीतर पर्याप्त स्थान मिल रहा है, जहां नेशनल कान्फ्रेंस की राजनीतिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही है

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