लद्दाख मुद्दों पर बात करने के लिए लेह अपेक्स बाडी, केडीए का संयुक्त प्रस्ताव तैयार, जल्द गृह मंत्रालय को भेजेंगे

लेह अपेक्स बाडी व केडीए ने बातचीत में उठाए जाने वाले अपने अपने मुद्दों को लेकर अपने अपने दस्तावेज तैयार किए थे। अब इन पर मंथन करने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक दस्तावेज तैयार है। यह दस्तावेज गृह मंत्रालय को सौंपे जाने के बाद अब दिल्ली में होने वाली हाइ पावर कमेटी की बैठक की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी।

सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे के करीब शुरू हुई करीब चार घंटे की यह बैठक लेह के होटल ड्रेगन में हुई। इसमें हिस्सा लेने वाले मुख्य लोगों में लेह अपेक्स बाडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे, हाजी मुस्तफा, कारगिल डेमोेेेक्रेटिक अलायंस के असगर करबलई, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान व डा जफर अखून शामिल थे।

लद्दाख के मुख्य मुद्दों पर हुई चर्चा

इस बैठक में लद्दाख के मुख्य मुद्दों के साथ क्षेत्र में 24 सिंतंबर के प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के साथ लद्दाख पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा किए गए लोगों को परेशान करने जैसे मुद्दे उठाने पर भी चर्चा हुई।

इस दौरान यह तय हुआ कि राज्य दर्जे के साथ लद्दाख के रोजगार, भूमि संबंधी अधिकारों के संरक्षण के मुद्दे को दिल्ली में होने जा रही बैठक में मजबूती के साथ रखा जाएगा।

लेह अपेक्स बाडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे ने बताया कि हमने दोनों संगठनों के प्रस्तावों पर मंथन कर एक प्रस्ताव बनाया है। दोनों संगठनों के प्रस्तावों में एक जैसे मुद्दे ही थे। हम राज्य दर्जे, छठी अनुसूची, राेजगार जैसे मुद्दों को लेकर एकजुट हैं।

प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा

दिल्ली में बैठक को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए इस प्रस्ताव को वीरवार या शुक्रवार को गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। हम लद्दाख के लोगों के मुद्दों को लेकर दिल्ली से बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

राज्य दर्जे, छठी अनुसूची, लोकसभा की दो सीटों जैसी लद्दाख की मुख्य मांगों के साथ कारगिल जिले में बोले जाने वाली पुर्गी व बाल्ती भाषा को आठवें शेडयूल में शामिल करने की मांग को भी दिल्ली में जोरशाेर से उठाने की तैयारी है।

दिल्ली में लद्दाख के मुद्दों को लेकर हाइ पावर कमेेटी अब एक सप्ताह में हो सकती है। यह बैठक लद्दाख के संगठनों द्वारा अपने मुद्दों को लिखित जानकारी न भेजने के कारण ही टल रही थी।

संगठनों की बातचीत दिल्ली में 22 अक्टूबर को शुरू हुई

इस वर्ष करीब पांच महीने के गतिरोध के बाद गृह मंत्रालय की टीम के साथ लद्दाख के संगठनों की बातचीत दिल्ली में 22 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इस बैठक में छठी अनुसूची, राज्य दर्जे पर बात करने के साथ गिरफ्तार किए गए पर्यावरणविद्ध सोनम वांगचुक की रिहाई का मुद्दा भी उठा था। अब जल्द होने वाली बैठक में लगातार नजरअंदाज हो रहे लद्दाख के मुख्य मुद्दों पर बातचीत शुरू हो सकती है।