जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला, आरटीओ-एआरटीओ को मिली कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति; जानिए इसका उद्देश्य

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है।

विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 14 की उपधारा (1) के तहत लिया गया है। यह आदेश इन अधिकारियों को बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत निर्धारित अनुसार, अगले आदेश तक' कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।