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JK News: जम्मू-कश्मीर में नहीं होगा विधानसभा चुनाव? आयोग की बैठक रद और पीएम मोदी के बयान से सियासी हलचल तेज

Jammu Kashmir News जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक रद हो गई है। इसके बाद चुनाव स्थगित किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले सदन में महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा का नाम लिया लेकिन उन्होंने जम्मू-कश्मीर का नाम नहीं लिया।

By naveen sharma Edited By: Sushil Kumar Thu, 11 Jul 2024 04:30 PM (IST)
JK News: जम्मू-कश्मीर में चुनाव टालने की अटकलें तेज, आयोग की बैठक से सियासत तेज।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को बुलाई गई बैठक अंतिम समय में रद हो गई। बैठक की अगली तिथि की घोषणा बाद में होगी। बैठक के रद होने से एक बार फिर प्रदेश में विस चुनाव स्थगित किए जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा के गठन के लिए कहा है। बीते माह श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे।

चुनाव संबंधी तैयारियों पर होनी थी चर्चा

चुनाव आयोग ने बुधवार शाम को जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला चुनाव अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया व चुनाव संबंधी अन्य तैयारियों पर चर्चा होनी थी।

इसके अलावा हाल ही में आतंकी हमलों मे आई तेजी से उपजे हालात का भी जायजा लिया जाना था। यह बैठक पहले दोपहर तीन बजे शुरू होनी थी, जिसे कुछ समय के लिए स्थगित किया गया और बाद में इसे रद कर दिया गया।

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क्या बोले पीडीपी नेता

जम्मू-कश्मीर कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बैठक के रद होने पर कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग द्वारा बैठक रद किए जाने पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का नाम लेकर कहते हैं कि वहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर का उन्होंने नाम नहीं लिया।

अब आयोग ने बैठक नहीं ली। यह कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार गंभीर नहीं है।

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