कल से शुरू हो रहा जम्मू-कश्मीर विधानसभा का चौथा सत्र, भाजपा ने तैयार किया है सरकार को घेरने का प्लान

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार से इस बात के लिए जवाबदेही की मांग करेगी, जिसे उन्होंने “चुनावी वादों के साथ धोखा” बताया। शर्मा ने कहा, “सरकार चुनावों के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, चाहे वह 200 फ्री यूनिट बिजली का वादा हो, हर घर को 12 एलपीजी सिलेंडर हों या फिर लोगों को दिए गए दूसरे वादे हों।” 

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) युवाओं के लिए रोज़गार के मौके न बना पाने पर सरकार से सवाल करेगी। “चुनाव में सरकार ने युवाओं के लिए एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने पिछले साल युवाओं के लिए क्या किया है।” 

प्रदेश की दूसरी पार्टियां भी घेरने की तैयारी में 

वहीं दूसरी ओर कश्मीर की छोटी विपक्षी पार्टियां जैसे पीडीपी, पीसी और एआइपी राज्य का दर्जा, रिज़र्वेशन को सही करने और इलाके के दूसरे मुद्दों पर हंगामा कर सकती हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान सज्जाद गनी लोन के राज्य का दर्जा वापस लाने की मांग वाले प्रस्ताव को यह कहते हुए नामंज़ूर कर दिया है कि मामला कोर्ट में है। 

इन बिलों पर भी होगी चर्चा

इस सत्र में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले तीन सरकारी बिल पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज एक्ट, 1989 और गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 में बदलाव के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर शॉप्स एंड बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट बिल, 2025 को लागू करने के लिए पहले ही मंज़ूरी दे दी है। 

28 अक्टूबर प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन के लिए तय 

इस सत्र के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट को 450 सवाल, 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल और 55 प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्यूशन मिले हैं। पिछले असेंबली सेशन में जमा किए गए 33 प्राइवेट मेंबर्स बिल हाउस में पेंडिंग हैं और 28 अक्टूबर को बिज़नेस में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यह दिन प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्यूशन के लिए तय है। 

आज दोपहर 3 बजे स्पीकर ने बुलाई बैठक

इस बीच, असेंबली की बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी आज दोपहर 3:00 बजे स्पीकर के ऑफिस में हाउस में बिज़नेस के लिए समय बांटने पर चर्चा करने के लिए मीटिंग कर रही है। कमेटी का काम यह सुझाव देना है कि सरकारी बिलों और दूसरे मामलों के अलग-अलग स्टेज पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, जैसा कि स्पीकर हाउस के लीडर से सलाह करके निर्देश देते हैं।