जम्मू-कश्मीर में किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच नहीं होगा विवाद, उमर सरकार सदन में पेश करेगी प्राधिकरण विधेयक

जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक अगर पारित होता है तो यह जम्मू कश्मीर (आवासीय एवं व्यावसायिक किरायेदार) अधिनियम, 2012 की जगह लेगा। इसी कानून को आधार बनाकर संबंधित पक्षों की दिक्कतों का संज्ञान लेते नया कानून लाया जा रहा है। मौजूदा कानून में मकान मालिक और किरायेदार के हितों के संरक्षण को लेकर अस्पष्टता थी। कई मामलों में संबंधित कानून में विरोधाभास की शिकायतें थी।

उसमें संबंधित विवादों के समाधान के लिए प्रविधानों की कमी है। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण के पास किराये पर दिए जानेवाले व्यावसायिक और आवासी संपत्तियों के संदर्भ में अनुबंध के पंजीकरण, उसकी निगरानी का अधिकार होगा।

प्राधिकरण किराये से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और मामलों के रिकार्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। प्राधिकरण मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों के समाधान के लिए व्यावाहरिक, सरल और त्वरित प्रक्रिया अपनाएगा। अदालतों पर संबंधित मामलों का बोझ कम होगा। विवाद से संबंधित कई मामले अदालत में 60-70 वर्ष से भी लंबित पड़े हैं।