जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: थम गया चुनाव प्रचार का शोर, मंगलवार को होगा मतदान; अंतिम दिन सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत

नगरोटा में भाजपा उम्मीदवार देवयाणी राणा का मुकाबला नेशनल कान्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम और पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है। वहीं बडगाम में नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद और पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के बीच मुकाबला है।

भाजपा ने इस सीट पर आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है। अंतिम दिन प्रचार के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम के रंगरेठ में पहुंचे और उन्होंने पीडीपी पर जमकर हमला बोला।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायकों ने भी अंतिम दिन पार्टी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के अतिरिक्त पार्टी के उम्मीदवार सैयद मुंतजिर मेहदी ने कई जगहों पर रैलियां की। उनका आरोप था कि नेशनल कान्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा तथा संगठन महामंत्री अशोक कौल ने भी बडगाम के कई स्थानों पर रैलियां कर नेंका पर लोगों के साथ किए वायदों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाया।

वहीं, नगरोटा में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंथवार ब्लाक के जंडियाल में एक रैली की। उनके साथ पूर्व मंत्री अजय सदोत्रा, जम्मू संभाग के प्रधान रत्तन लाल गुप्ता ने भाग लिया। उन्होंने भाजपा पर नगरोटा की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने को कहा। नेंका विधायक बशीर वीरी सहित कई पूर्व मंत्रियों ने भी रैलियां की।

बडगाम, नगरोटा में लगे प्रतिबंध जम्मू

बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 नवंबर को होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिए। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार बडगाम में प्रतिबंध 9 नवंबर को शाम छह बजे से 11 नवंबर को शाम छह बजे तक लागू रहेंगे। मतदान से 48 घंटे पहले प्रतिबंध लगाए गए हैं।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक बैठक, रैलियों, जुलूस, संगीत कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। डीएम ने कहा कि ये उपाय सार्वजनिक व्यवस्था और एमसीसी मानदंडों को बनाए रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे।

प्रतिबंधों में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 के तहत गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने पर प्रतिबंध भी शामिल है और चुनाव प्रचार अवधि के बाद लाउडस्पीकरों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है। हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों जिनमें मतदान कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हैं उन पर लागू नहीं होंगे। डीएम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।