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    इंजीनियर रशीद ने संसद में उठाई विकास की आवाज, बोले- जम्मू-कश्मीर के लिए एक व्यापक पैकेज की आवश्यकता

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    इंजीनियर रशीद ने संसद में जम्मू-कश्मीर के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्षेत्र के लिए एक व्यापक पैकेज की आवश्यकता पर जोर दिया। रशीद ने कहा कि जम्मू ...और पढ़ें

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    सांसद ने बताया कि कश्मीर में बंगस, दूधपथरी, तंगदार, माचल, मोनाबल और रंगवार जैसे खूबसूरत स्थान उपेक्षित हैं।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर के लिए एक व्यापक विकास पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी कश्मीर की लंबे समय से चली आ रही बदहाली और उपेक्षा का हवाला दिया।

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    संसद में इंजीनियर रशीद ने कहा कि यह क्षेत्र दशकों से पीड़ा झेल रहा है और एक पूर्ण विकास पैकेज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बंगस, दूधपथरी, तंगदार, माचल, मोनाबल और रंगवार जैसे खूबसूरत स्थान हैं, जो देखने में बेहद सुंदर हैं लेकिन उपेक्षित हैं।

    गुलमर्ग के होटल मालिकों की समस्याओं पर जताई चिंता

    सांसद ने केंद्र से आग्रह किया, इन स्थलों को भारत के पर्यटन मानचित्र पर लाया जाना चाहिए। रशीद ने गुलमर्ग के होटल मालिकों की समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की और आग्रह किया कि उन्हें विस्थापित या बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ने दुर्घटना और संघर्ष से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए पट्टन स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ब्लड बैंक सहित एक ट्रामा अस्पताल स्थापित करने की मांग की।

    उन्होंने बारामूला में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईएमएस) और बांडीपोरा में मेडिकल कालेज की स्थापना पर भी बल दिया इन्हें क्षेत्र के पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों के लिए अत्यावश्यक' बताया।

    इसके अतिरिक्त, उन्होंने सोपोर में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बीरवाह में नर्सिंग कालेज और हंडवारा में मेडिकल कॉलेज परियोजना के शीघ्र पूरा होने की मांग की जो उनके अनुसार 50 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद डेढ़ साल से अधिक समय से रुकी हुई है।

    उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सोपोर और हंडवारा दोनों पुलिस जिलों को पूर्ण प्रशासनिक जिलों में उन्नत किया जाए जबकि बीरवाह को पहाड़ी जिला घोषित किया जाए।