Union Law Minister Kiren Rijiju: फर्जी खबरों की पहचान पर नियमों में बदलाव के लिए चल रहा विचार-विमर्श

बडगाम (जम्मू-कश्मीर), पीटीआई: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि फर्जी खबरों, झूठी खबरों और गलतबयानी को निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन परामर्श प्रक्रिया के जरिए किया गया है, लेकिन इसे लागू करने से पहले काफी विचार-विमर्श की जरूरत है। हम पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की ओर देख रहे हैं। मैं कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकता क्योंकि यह एक परामर्श प्रक्रिया है जो चल रही है।

रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा-

इसलिए फेक न्यूज, झूठी खबर और गलत बयानी की परिभाषा ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कानूनी सहायता कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा कि बहुत विचार-विमर्श की आवश्यकता है। हम इसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया।

सत्ताधारी पार्टी की ताकत को दर्शाता है

2023 के संशोधन मंत्रालय को केंद्र की एक तथ्य-जांच इकाई को सूचित करने की शक्ति प्रदान करते हैं जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। नियमों के उल्लंघन से सोशल मीडिया बिचौलियों को अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खोनी पड़ सकती है।

नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने के लिए विपक्षी खेमे में एकता के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल सत्ताधारी पार्टी की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भाजपा बहुत मजबूत है।

चुनाव के समय की घोषणा नहीं कर सकते: रिजिजू

यह पूछे जाने पर कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, रिजिजू ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि वह चुनाव के समय की घोषणा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं यहां तारीखों को स्पष्ट नहीं कर सकता। जैसा कि मैं कानून और न्याय मंत्री हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रशासनिक मंत्री हूं। इसलिए मैं यहां घोषणा नहीं कर सकता।

चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा उनके पासपोर्ट को लेकर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।