गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मिले CM उमर अब्दुल्ला, टीवी एंकरों को जमकर फटकारा; बोले- ये संघर्ष विराम पसंद नहीं करते

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (CM Omar Abdullah) ने मंगलवार को टीवी न्यूज चैनलों पर युद्धोन्माद पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा भारत-पाकिस्तान के बीच जंगबंदी सीमांतवासियों की इच्छा है,न कि दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में स्थित स्टुडियो में बैठे टीवी एंकरों की।

सीमांतवासियों को ही पता है कि गोलाबारी से क्या नुकसान होता है। आज उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सटे करनाह,कुपवाड़ा में पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान और पीड़ितों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि जंगबंदी भंग न हो। उन्होंने सीमांतवासियों के लिए और व्यक्तिगत बंकर बनाने के लिए समुचित कदम उठाने का भी यकीन दिलाया।

गोलीबारी से प्रभावित लोगों से की मुलाकात

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गोलाबारी से प्रभावित इलाकों में जाकर पीड़ितों से स्वयं मिलकर उनकी कठिनाइयों को जानने और उन्हें यथासंभव हल करने का प्रयास कर रह हैं। गत सोमवार को उन्होंने पुंछ का दौरा किया था। आज वह करनाह कुपवाड़ा में रहे।

उनके साथ उनके सलाहकार नासिर असलम वानी, त्रेहगाम के विधायक मीर सैफुल्लाह, सोगाम के विधायक कैसर जमशेद लोन, करनाह के विधायक जावेद मिरचल, जिला उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन, एसएसपी कुपवाड़ा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी थे।

मुख्यमंत्री ने करनाह ,टंगडार, हाजिनार, नाचियां, शमस्पोरा, बागबेला, बटपोरा और तरबोनी सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने गोलाबारी में क्षतिग्रसत मकानों,दुकानों व अन्य इमारतों का जायजा लेने के अलावा प्रभावित निवासियों की शिकायतें सुनीं।

'जो भी मुआवजा देने की जरूरत होगी, हम देंगे'

बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गोलाबारी से स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि इस इलाके मे किसी नागरिक की जान नहीं गई है। राजौरी-पुंछ में कई नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नुकसान का जायजा ले रहा है, सर्वे पूरा होने के साथ ही पीड़ितों में मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी, जो भी मुआवजा देने की जरूरत होगी, हम देंगे।

उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा बंकर की मांग किए जाने पर कहा कि यहां पहले कुछ व्यक्तिगत और कुछ सामुदायिक बंकर बनाए गए थे, लेकिन लंबे समय तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। लोग अब व्यक्तिगत बंकरों की मांग कर रहे हैं। सरकार के पास एक नीति है और हम सीमा और नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों के लिए एक योजना तैयार करेंगे। राज्य सरकार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से भी बात करेगी।

टीवी एंकर्स को जमकर सुनाया

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों के लोग चाहते हैं कि संघर्ष विराम जारी रहे। नोएडा और मुंबई में दूर बैठे कुछ टीवी एंकर ही संघर्ष विराम को पसंद नहीं करते। सीमा और नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोग चाहते हैं कि संघर्ष विराम बना रहे।

दुकानों के लिए मुआवजे पर उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ नियमों के तहत दुकानें मुआवजे के लिए पात्र नहीं हैं। इसके लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता होगी। यह सिर्फ करनाह के बारे में नहीं है। उड़ी, राजौरी और पुंछ जैसे अन्य क्षेत्र भी हैं जहां लोगों को सहायता की आवश्यकता है, जहां दुकानें नष्ट हुई हैं।

लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

इससे पूर्व उन्होंने पीड़ितों को हर संभव सहायता का यकीन दिलाते हुए कहा कि इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए असाधारण साहस दिखाया है। उनका धैर्य प्रेरणादायक है। सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

उनका दर्द अनदेखा नहीं किया जाएगा और उन्हें सम्मान और नई उम्मीद के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, सहायता और त्वरित पुनर्वास सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सीएम ने टंगडार अस्पताल का भी किया दौरा

उन्होंने टंगडार अस्पताल का भी दौरा किया और वहां ओपीडी का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारां से बातचीत करने के अलावा उन्होंने स्त्री रोग, ऑपरेशन थियेटर, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे सुविधाओं सहित प्रमुख विभागों का निरीक्षण किया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने उन्हें इस दूर-दराज के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के लिए अत्यंत समर्पण और करुणा के साथ काम करने का निर्देश दिया।यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने गुंडी शरत में जल विद्युत परियोजना का भी जायजा लिया। हाल ही में हुई पाकिस्तानी गोलाबारी से इसे भी क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।