जम्मू-कश्मीर में सियासी तूफान, BJP ने CM उमर अबदुल्ला पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर लगाई EC को शिकायत

उन्होंने सदन में खड़े हो, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर मुख्यमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे।

बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के तहत संबधित क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होना है। बडगाम में सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस की साख पूरी तरह दांव पर लगी हुई है,क्योंकि बागाी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी का इस पूरे इलाके में व्यापक प्रभाव है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन बट द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एनएलयू की स्थापना के लिए लाए गए प्रस्ताव प अपना पक्ष रखते हुए बताय कि उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में इस संस्थान के लिए 50 लाख रूपये की राशि का प्रविधान रखा है।

इस दिशा में काम हो रहाहै। जब तक स्थायी परिसर के लिए जमीन चिह्नित नहीं होती, तब तक ओमपोरा बडगाम में साफ्टवेयर पार्क की खाली पड़ी जमीन और इमारत का इसक लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम अगले अकादमिक सत्र में ओमपोरा में एनएलयू की अकादमिक गतिविधियां शुरु करते हुए कक्षाओं का आयेाजन शुरु कर देंगे।

आज राज्य विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सुनील शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का सदन के अंदर दिया गया बयान आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है । उन्होंने अपने पद का भी दुरूपयोग किया है।

बडगाम में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और आप सदन में खड़े होकर बडगाम में ला यूनिवर्सिटी की क्लास शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं। यह चुनावी नियमों का साफ उल्लंघन है। उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग में शिकायात करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

हम चुनाव आयोग मे औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उनके खलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने ला यूनिवर्सिटी की घोषणा के समय और कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो तो कोई नयी नीति या विकासात्मक परियोजना का फैसला नहीं लिया जा सकता। शमुख्यमंत्री को ऐसे फैसले लेने का कोई हक नहीं है। वह चुनाव आयोग के निर्देशों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बार-बार संस्थागत नियमों को चुनौती दी है और नैतिक सीमाओं को पार किया है। मुख्यमंत्री का आचरण और उन्होंने आज जाे काम किया है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अनादर दिखाता है। अगर वह जवाबदेही में विश्वास करते हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नहीं तो, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे।”