200 यूनिट बिजली, बस यात्रा, डबल राशन..., नए साल में लोगों को मिलेगा उमर सरकार का तोहफा; बैठकों का सिलसिला शुरू

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले जिन रेवड़ियों का बांटने का वादा किया था, वह उन्हें आगामी वित्त वर्ष में बांटने जा रहे हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वह 200 यूनिट निशुल्क बिजली, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, महिला यात्रियों के लिए बस में निशुल्क यात्रा, राशन कोटे में बढ़ोतरी को सुनिश्चित बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार जनवरी-फरवरी में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। यह मौजूदा सरकार का पहला बजट भी होगा। प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित बजट को तैयार करने के लिए सभी विभागों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है।

राशन कोटा भी दोगुना करने का प्रयास

संबधित सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रयास है कि वह अपने पहले बजट को यथासंभव लोकलुभावन बनाएं। वह प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में किए गए अधिकांश वादों को पूरा करने के लिए बजट में आवश्यक प्रविधान किया जाए।

बजट सत्र 20 जनवरी 2025 के बाद किसी भी समय शुरू हो सकता है और यह लगभग एक माह तक चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही राशन कोटा भी दोगुना करने का प्रयास कर रही है।

इसके अलावा पेयजल शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने या फिर इसकी मौजूदा दरों में कमी करने का भी संबधित प्रशासन के साथ चर्चा हो चुकी है। बजट में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और वृद्धावस्था, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी व ऐसे परिवार में, जिसमें कोई भी पुरुष कमाने वाला नहीं है।

मिलेंगे 12 निशुल्क सिलेंडर

केवल बेसहारा महिलाएं और बच्चे हैं, सबसे वरिष्ठ महिला को पेंशन प्रदान करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन बढ़ाने की संभावनाओं पर काम करने और अपने सुझाव उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही 12 निशुल्क सिलेंडर प्रदान करने का वादा भी बजट में पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अपने बजट में मौलिक ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनानेऔर युवाओ के लिए रोजगार के साथ साथ उनके आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने का यकीन दिलाएगी।

बजट में रोजगार, स्वरोजगार योजना और औद्योगिक निवेश के साथ साथ किसानों के लिए विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा पंपसेट लगाने,सौर ऊर्जा संचालित उपकरण लगाने के लिए सबसिडी का प्रविधान किय जा रहा है।

लोगों के नए साल में मिलेगा उमर सरकार का तोहफ

जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार सैयद अमजद शाह ने कहा कि खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि निशुल्क बिजली, राशन कोटे में बढ़ोतरी, मुफ्त सिलेंडर समेत विभिन्न चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है।

लोगों के नए साल में यह सरकार का तोहफ होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पूरी सावधानी और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वह लोकलुभावन बजट बनाने के बजाय व्यावहारिक बजट पेश करेंगे तो जनता और जम्मू कश्मीर का भला होगा।

अगर वह लोकलुभावन बजट के चक्कर में रहेंगे, जनता में खुद को अच्छा साबित करने लिए अगर मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे तो बेशक कुछ समय के लिए वह खुद को लोकप्रिय साबित कर लेंगे, लेकिन बाद में उन्हें और पूरे राज्य का इसका खमियाजा भुगतना पउ़ेगा।

क्येांकि जम्मू कश्मीर के आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं। वह अपने वादों को पूरा करने के लिए केंद्र से आर्थिक मदद मांगेंगे या फिर कुछ नए कर लगा कर, जनता की जेब से एक रुपया निकला, उसके हाथ में चवन्नी रखेंगे।