Jammu-Kashmir Tehsildar Suspend: राजौरी में राजस्व अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एक राजस्व अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच के आदेश दिये गये हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
राजौरी/जम्मू, जागरण डिजिटल डेस्क: जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एक राजस्व अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच के आदेश दिये गये हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। जम्मू संभागीय आयुक्त ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में दारहल तहसीलदार मुमताज इकबाल को निलंबित कर दिया और उन्हें "अवैध संतुष्टि के आरोप" के बाद राजौरी उपायुक्त के कार्यालय में संलग्न कर दिया।
15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
आदेश के अनुसार "मिर्जा मुमताज इकबाल, तहसीलदार दारहाल उनके आचरण की लंबित जांच को जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (सीसी एंड ए) नियम 1995 के नियम 31 के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और कार्यालय में संलग्न रहेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त (नौशेरा) करतार सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
वहीं दूसरी ओर सिसोदिया और जैन की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, जताया रोष
आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को जम्मू में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता डोगरा चौक से रैली निकालते हुए महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर पहुंचे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व आप नेता सेवानिवृत्त मेजर जनरल आरएस जम्वाल ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसा केंद्र सरकार के इशारे पर केजरीवाल को कमजोर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
जम्वाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार यह नहीं चाहती कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती की गरीबों को स्वास्थ्य सेवा और निश्शुल्क शिक्षा मिले। इसीलिए वह ईडी व अन्य एजेंसियों का सहारा ले रही है। आप की महिला नेता निर्मला माहरा का कहना था कि उनके नेताओं को सरकार ने सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर गिरफ्तार किया है। ऐसा सरकार विपक्ष में डर पैदा करने के इरादे से कर रही है।