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    Jammu Kashmir: पहाड़ी समुदाय के उत्थान के लिए पहाड़ी राइट्स फोरम का गठन, सुरक्षा और भाषा पर रहेगा जोर

    Updated: Sun, 06 Jul 2025 04:20 PM (IST)

    राजौरी में पहाड़ी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए पहाड़ी राइट्स फोरम जम्मू-कश्मीर का गठन किया गया। फोरम का उद्देश्य समुदाय की आवाज उठाना शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और संस्कृति का संरक्षण करना है। सज्जाद मिर्जा को अध्यक्ष और रोमेश शर्मा को महासचिव नियुक्त किया गया। फोरम समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा।

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    पहाड़ी समुदाय के उत्थान के लिए पहाड़ी राइट्स फोरम जम्मू-कश्मीर का हुआ गठन

    जागरण संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में पहाड़ी समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान को लेकर पहाड़ी राइट्स फोरम जम्मू-कश्मीर का गठन किया गया।

    रविवार को डाक बंगला राजौरी में आयोजित एक अहम बैठक में इस नए संगठन की नींव रखी गई, जिसमें जिले के कई प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

    बैठक की अध्यक्षता पूर्व सरपंच कश्मीर सिंह ने की इस अवसर पर ट्रेड यूनियन नेता सज्जाद मिर्जा को सर्वसम्मति से फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता रोमेश शर्मा को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों पदाधिकारियों को संगठन के शेष पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया।

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    नवगठित फोरम का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी समुदाय की आवाज को नीतिगत स्तर तक पहुंचाना, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराना, सरकारी योजनाओं का लाभ समुदाय तक पहुंचाना तथा पहाड़ी भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना रहेगा।

    बैठक में पूर्व सरपंच देव राज शर्मा, खेम राज, परवेज खान और राजिंदर सिंह के साथ साथ अधिवक्ता राजेश शर्मा, अरुण शर्मा, सोम राज सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, बाबू सादिक, मुहम्मद अयूब, जाहिद मिर्जा, कबीर मिर्जा, साकिब मिर्जा, देव सरूप रैणा, रशपाल सिंह मल्ला, अधिवक्ता शहजाद मिर्जा, अधिवक्ता दानिश, अधिवक्ता जमी मिर्जा, बाबू असलम मलिक और निशु मिर्जा समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

    कार्यक्रम का समन्वय पूर्व सरपंच संजीव कुमार मंगू ने किया। फोरम से जुड़े लोगों ने बताया कि यह संगठन आने वाले समय में पहाड़ी समुदाय की समस्याओं को गंभीरता से उठाएगा और प्रशासन व सरकार के साथ मिलकर समाधान की दिशा में कार्य करेगा।