बारिश से राजौरी में तबाही, कई सड़कों पर भूस्खलन के कारण कई रास्ते हुए बंद, फंसे वाहनों को निकालने की कोशिश

जागरण संवाददाता, राजौरी। पिछले चार दिनों से राजौरी जिले में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही हो रही है। बुधवार बारिश थमने से लोगाें ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है।

लगातार हो रही बारिश से थन्ना मंडी डेरा की गली मार्ग मनेयाल लगी के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर सड़क पर आ गिरा। जिससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है। मलबा गिरने के कारण इस मार्ग पर कुछ वाहन भी फंस गए जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया।

सीमा सड़क संगठन के अधिकारी व कर्मचारी मार्ग से मलबा हटाने के कार्य में जुटे है ताकि जल्द से जल्द इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को बहाल किया जा सके। फिलहाल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण आम लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं उप जिला कोटरंका के खवास मार्ग पर कई जगह पर भूस्खलन होने के कारण वाहन की आवाजाही ठप हो चुकी है। इस मार्ग पर भी गिरे मलबे को हटाने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहाल होने में अभी कुछ समय लग सकता है।

वहीं लगातार हो रही बारिश से बिजली विभाग के कई खंभे व लाइनें टूट चुकी है। जिस कारण से रेहयान, पीढ़ी, दरहाल, खवास, गब्बर, मनेयाल, दस्सल, पंज पीर, मंजाकोट, गलुती आदि क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई ठप चल रही है जिसे बहाल करने के लिए विभाग के कर्मचारी व अधिकारी जुटे हुए है।

अधिकारियों का कहना है कि हमारा यहीं प्रयास है कि जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई बहाल हो सके। हमारे कर्मचारी व अधिकारी कार्य में जुटे हुए है। बारिश के कारण कई लाइने व खंभे क्षतिग्रस्त हो चुके है जिस कारण से बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है।

जनता की सुरक्षा और कल्याण पर जोर

मौजूदा और पूर्वानुमानित खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए, राजौरी जिला उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों की तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की। सक्रिय उपायों के महत्व पर जोर देते हुए जिला उपायुक्त ने संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने आम जनता से विशेष रूप से भारी बारिश के दौरान जलाशयों के पास जाने से बचने का आग्रह किया और जल स्तर में संभावित वृद्धि और उससे जुड़े जोखिमों की चेतावनी दी।