Women Reservation Bill: अब घर का चूल्हा ही नहीं, विधानसभा भी चलाएगी महिलाएं; 33 प्रतिशत सीटें हुई आरक्षित

जागरण संवाददाता, जम्मू । जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का विधेयक लोकसभा में पास होने पर प्रदेश की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। जम्मू की महिलाओं की माने तो अब महिलाएं घर का चूल्हा चलाने के साथ ही विधानसभा भी चलाएगी और प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व व सहभागिता बढ़ेगी। इससे महिला सशक्तीकरण का नया दौर शुरू होगा।

जब विधानसभा में 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी तो विधानसभा में महिलाओं की समस्याओं पर अधिक गंभीरता से काम हो पाएगा। यहां बता दे कि मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पेश किया जिसे लोकसभा ने पास कर दिया। 

जम्मू कश्मीर विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से गदगद हुईं महिलाएं

अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा और वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगते ही प्रदेश की महिलाओं के लिए विधानसभा में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा।मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में नारी सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे प्रदेश की महिलाएं अब राजनीतिक स्तर पर भी सशक्त होंगी और वे अपने भविष्य को लेकर स्वयं फैसले ले पाएंगी। जब विधानसभा में एक तिहाई महिलाएं होंगी तो महिलाओं के मुद्दों पर गंभीरता से उठाया जाएगा और उनका समाधान होगा।

महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध की रोकथाम के लिए सख्त कानून बन पाएंगे।-सविता बाऊ-यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे जम्मू-कश्मीर में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बढ़ेगी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के निर्देश दे दिए हैं तो ऐसे में अगले साल चुनाव होंगे और उसके बाद विधानसभा में 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। मोदी सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार देते हुए नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। 

महिलाओं को सशक्त करने की बातें तो बहुत होती थी

पहली सरकारें भी महिलाओं को राजनीति में सक्रिय करने के लिए एक तिहाई आरक्षण देने की बातें करती थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने संगठन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रखा और अब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। इससे महिलाओं की सोच व भविष्य, दोनों बदलेंगे।

यह बिल महिलाओं को उनका उचित हक दिलाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने बता दिया कि वह सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि जमीनी स्तर पर काम भी करती है। जम्मू-कश्मीर में महिलाएं अभी तक राजनीति से काफी हद तक दूर थी, लेकिन अब महिलाएं इस क्षेत्र में भी सक्रिय होंगी। 

जब महिलाएं विधानसभा में पहुंचेगी तो स्वाभाविक है कि विधानसभा में महिलाओं से जुड़ी हर बात का पहले से अधिक असर होगा।-वीना शर्मा-जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला बहुत सही है। इससे महिलाओं को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।

आज की महिला ने हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर, बल्कि बेहतर काम करके दिखाया है। उम्मीद है कि राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं अपना परचम लहराएगी। मोदी सरकार के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में महिलाओं का सशक्तीकरण होगा और उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा।-पूनम देवी