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साथ ही अधिकारियों से इस नीति के बारे में जागरूकता फैलाने और वाहन मालिकों को नीति के तहत उल्लिखित लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। सचिव ने व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियानों के महत्व पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता, विशेष रूप से पुराने, अनुपयुक्त वाहनों के मालिकों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) के माध्यम से अपने वाहनों को स्क्रैप करने के अवसर के बारे में पूरी जानकारी हो।

परिवहन सचिव लवासा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण (वाहन का जीवनकाल समाप्त) नियम, 2025 के अनुरूप, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से सही तरीके से चलाया जाएगा। नीति के कार्यान्वयन से वाहन स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग उद्योग में एक फलते-फूलते व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की उम्मीद है। इससे न केवल जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा, बल्कि आटोमोटिव डिस्मेंटलिंग, रीसाइक्लिंग और लाजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे।

स्क्रैपिंग प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, सरकार जम्मू-कश्मीर में आरवीएसएफ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन और भूमि बैंक सहायता प्रदान करेगी। मौजूदा औद्योगिक नीतियां इन सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेंगी, जो स्थानीय आटो उद्योग के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सभी आरवीएसएफ को मोटर वाहन नियम 2021 का पालन करना होगा और जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति से पर्यावरणीय मंज़ूरी लेनी होगी।

इस मौके पर सचिव ने कहा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग नीति एक दूरदर्शी पहल है जिससे वाहन मालिकों और अर्थव्यवस्था, दोनों को लाभ होगा। इसे सफल बनाने के लिए जनता और व्यवसायों के साथ जुड़ना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परिवहन विभाग प्रगति की निगरानी करता रहेगा और नीति का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।