Union Territory Ladakh: लद्दाख में तेजी पकड़ेगा ग्रामीण विकास, हर ब्लाक के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर
लद्दाख प्रशासन की ओर से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हाल ही में सरपंच व बीडीसी अध्यक्षों को ...और पढ़ें

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरदराज हिस्सों में ग्रामीण विकास रफ्तार पकड़ेगा। लद्दाख में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने हर ब्लाक के लिए 1 करोड़ रुपए के ब्लाक डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी है।
लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने मंगलवार को यह अहम फैसला, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए किया। अब लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों के सभी 31 ब्लाकों में ग्रामीण की उम्मीदों के अनुरूप विकास करने के लिए जारी वित्त वर्ष में ब्लाक डेवेलपमेंट काउंसिल के पास एक करोड़ रुपए का फंड होगा। लिहाजा बीडीसी अध्यक्ष इस फैसले से जोश में हैं।
इस अहम फैसले के बाद मंगलवार को लद्दाख के ग्रामीण विकास विभाग ने सरकारी आदेश जारी कर दिया। फंड के तहत किए जाने वाले विकास की योजनाएं ब्लाक डेवेलपमेंट काउंसिल बनाएंगी। विकास के लिए फंड को मंजूरी काउंसिल के चेयरमैन देंगे। फंड का इस्तेमाल एक साल के अंदर करना है। ऐसे में लोगों की जरूरत के अनुरूप नया विकास कार्य चिन्हित कर उसे 1 साल के अंदर पूरा करना होगा।
लद्दाख प्रशासन की ओर से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हाल ही में सरपंच व बीडीसी अध्यक्षों को हैदराबाद में भेजा गया था। इसके साथ उन्होंने उत्तराखंड में भी ट्रेनिंग की थी। इन दौरों के माध्यम से सरपंचों व बीडीसी अध्यक्षों को सिखाया गया था कि वे किस तरह से ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं।
ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन स्कालजांग दोरजे ने इस फैसले पर उपराज्यपाल प्रशासन का आभार जताया है। उनका कहना है कि ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने के बाद से यह मुद्दा लगातार उपराज्यपाल से उठाया जा रहा था। अब उपराज्यपाल द्वारा इसे मंजूर करने से लद्दाख में ब्लाक स्तर पर विकास को तेजी मिलने से लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी।
इसी तरह से कारगिल के शोड ब्लाक के बीडीसी चेयरमैन जाकिर हुसैन का भी मानना है कि ब्लाक डेवलपमेंट फंड से जमीनी स्तर पर विकास को तेजी मिलेगी। इस फंड से वे कार्य किए जाएं जिन्हें लेकर ग्रामीणों ने अपने प्रतिनिधियों से उम्मीदें लगाई हैं।

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