Startup Policy: 'जम्मू कश्मीर में 2027 तक दो हजार स्टार्टअप किए जाएंगे स्थापित', उपराज्‍यपाल सिन्हा ने की घोषणा

- उपराज्यपाल ने निवेशकों से कहा कि वे जम्मू कश्मीर की असीमित संभावनाओं को तलाशें, विकास के सफर में योगदान दें

राज्य ब्यूरो, जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पालिसी 2024- 27 को लांच किया। उन्होंने कहा की नई स्टार्टअप पालिसी का मकसद जम्मू कश्मीर को स्टार्टअप इको-सिस्टम में 2027 तक एक अग्रणी स्टार्टअप प्रदेश के रूप में स्थापित करना है।उन्होंने देश के निवेशकों को आमंत्रित किया कि वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में असीमित संभावनाओं को तलाशें और जम्मू कश्मीर के विकास के सफर में योगदान दें। उन्होंने वित्तीय व अकादमिक संस्थानों से कहा कि वे नई स्टार्टअप नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने जम्मू में अविनय स्टार्टअप सम्मेलन में पालिसी को लांच किया।

उन्होंने कहा कि 2027 तक इस पालिसी के तहत 2000 स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में उद्यमिता का इको -सिस्टम स्थापित करने के प्रति हम प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह स्टार्टअप और नवाचार वालों के लिए यह एक बड़ा कदम है। उपराज्यपाल ने कहा कि 250 करोड़ रुपये का पूंजी फंड स्थापित किया जाएगा और उसमें 25 करोड़ रुपये की शुरुआत जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। नई जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पालिसी की अहमियत का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह धनराशि विकास और शुरुआती वित्तीय सहयोग के लिए खर्च होगी और इससे बिजनेस माडल को सक्षम बनाने में प्रोत्साहित किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन नए इनक्यूबेशन सेंटर को स्थापित व मजबूत करने, जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान के जरिए सीड फंडिंग करने और महिला उद्यमियों को नई स्टार्टअप पालिसी के तहत अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि नई पालिसी पेटेंट संबंधी सहायता, वित्तीय सहायता, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को परामर्श, पंजीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में जरूरत अनुसार सहयोग देगी। उद्यमियों और इनोवेटर को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के आर्थिक वातावरण के लिए मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया जिसमें बिजनेस आगे बढ़े, निवेश से खुशहाल आ सकती है और उद्यमी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर भी बात की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 722 पंजीकृत स्टार्टअप हैं जिसमें 254 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप शामिल है ।जम्मू कश्मीर स्टार्टअप का इको-सिस्टम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्जा करवाता है जिसमें कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग मुख्य खिलाड़ी है जो कुल स्टार्टअप का 49 प्रतिशत हैं। उसके बाद कौशल विकास 12 प्रतिश, आयल ऐंड गैस ट्रांसपोर्टेशन 12 प्रतिशत आईटी कंसलटिंग 8 प्रतिशत, बिजनेस सपोर्ट सर्विस 7 प्रतिशत, खाद्य प्रसंस्करण 6 प्रतिशत और कृषि तकनीक पांच प्रतिशत शामिल है। उन्होंने कहा की नई पालिसी सरकार के सहयोग पर व्यापक सर्वे, इनक्यूबेटर सहयोग, नीति जरूरत को दर्शाती है। गौर करने वाली बात है कि 69 प्रतिशत स्टार्टअप को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सहयोग की जरूरत होती है जबकि इनक्यूबेटर को साथ सहयोग 7.89 प्रतिशत है। जम्मू कश्मीर 12 इनक्यूबेटर का घर है जो स्टार्टअप को पोषण और दिशा निर्देश देने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इको-सिस्टम को सहयोग से फायदा मिलता है। 16 पार्टनरशिप और एमओयू विभिन्न संस्थानों के साथ किए गए हैं।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, इंडस्ट्री एंड कामर्स विभाग के आयुक्त सचिव बिक्रमीत सिंह, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार, जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक बलदेव प्रकाश, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के निदेशक प्रो. बीएस सहाय, इंडस्ट्री जम्मू के निदेशक अरुण मन्हास, जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन के प्रधान इशान वर्मा व अन्य उपस्थित थे। -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -