उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के बड़े तोहफे, कश्मीर में 3 जगहों पर बनेंगी नई फल मंडियां; पाडर में खनिजों की होगी ई-नीलामी

By Rohit Jandiyal Edited By: Prince Sharma

Published: Sat, 14 Nov 2026 11:00 AM (IST)

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने अर्बन एसेट मैपिंग और हाइड्रो पावर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी।

जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

HighLights

शहरी संपत्ति मैपिंग और मुद्रीकरण नीति 2026 को मंजूरी मिली।
टिकाऊ ऊर्जा विकास हेतु हाइड्रो पावर नीति 2026 पारित।
भूमि हस्तांतरण से ग्रिड स्टेशन, फल मंडियां और खनिज खोज होगी।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को जम्मू में हुई जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

मंत्रिमंडल ने अर्बन एसेट मैपिंग एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी -2026 और जम्मू-कश्मीर हाइड्रो पावर पॉलिसी -2026 को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण और आवंटन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

सूत्रों के अनुसार आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से तैयार अर्बन एसेट मैपिंग एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी -2026 का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की संपत्तियों की व्यवस्थित पहचान, मैपिंग और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। इस नीति के माध्यम से शहरी संपत्तियों से राजस्व जुटाकर नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।

हाइड्रो पावर पॉलिसी -2026 को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर हाइड्रो पावर पॉलिसी -2026 को भी मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा विकास को प्रोत्साहित करना और निजी निवेश आकर्षित करना है।

इसके तहत 100 मेगावाट तक की जलविद्युत परियोजनाओं को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर (आइपीपी) और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से विकसित करने को बढ़ावा दिया जाएगा।

पाडर में तांबा और निकल की खोज के लिए ई-नीलामी

मंत्रिमंडल ने किश्तवाड़ जिले के समचम पाडर ब्लाक में तांबा, निकल और उनसे जुड़े अन्य खनिजों की खोज के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से खान मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से ई-नीलामी करवाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

हाजिन में ग्रिड स्टेशन के लिए 32 कनाल जमीन हस्तांतरित

बैठक में बांडीपोरा जिले के हाजिन क्षेत्र के नदिखाई और पोशवारी में स्थित 32 कनाल शामलाट भूमि को पावर डेवलपमेंट विभाग के नाम हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। इस जमीन पर ग्रिड स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में बिजली ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

पट्टन, त्राल और कुलगाम में बनेंगी फल मंडियां

मंत्रिमंडल ने किसानों और बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए पट्टन, त्राल और कुलगाम में फल मंडियां स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की।

इन फैसलों के माध्यम से सरकार ने शहरी विकास, जलविद्युत क्षेत्र में निवेश, खनिज संसाधनों की खोज, बिजली ढांचे के विस्तार और बागवानी क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने से जुड़े कदम उठाए हैं।

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