Jammu Kashmir: अब दूरदराज इलाकों के विद्यार्थियों की पहुंच में होगी हर किताब, लाइब्रेरी आन व्हीलस जल्द लांच
नेशनल लाइब्रेरी आफ इंडिया के महानिदेशक प्रो. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हर जिले में लाइब्रेरी आन व्हीलस अभियान को लांच किया जाएगा। दूरदराज के इलाकों में गुणवत्ता वाली सामग्री पहुंचाने के प्रबंध किए जाएंगे। मोबाइल लाइब्रेरियों के लिए वाहन खरीदने के लिए कारपोरेट से सहयोग लिया जाएगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो । लाइब्रेरी और रिसर्च विभाग और राजाराम मोहन राय फाउंडेशन कोलकाता संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए लाइब्रेरी आन व्हीलस लांच करने जा रहे हैं। युवाओं के घरों तक लाइब्रेरी की निशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर स्तर की लाइब्रेरी की सलाहकार एवं परचेज कमेटी की बैठक के समापन पर यह घोषणा की गई।
नेशनल लाइब्रेरी आफ इंडिया के महानिदेशक प्रो. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हर जिले में लाइब्रेरी आन व्हीलस अभियान को लांच किया जाएगा। दूरदराज के इलाकों में गुणवत्ता वाली सामग्री पहुंचाने के प्रबंध किए जाएंगे। मोबाइल लाइब्रेरियों के लिए वाहन खरीदने के लिए कारपोरेट हाउस व अन्य संगठनों से सहयोग लिया जाएगा। वाहनों में तेल, रखरखाव का खर्च राजाराम मोहन राय फाउंडेशन उपलब्ध करवाएगी। पुस्तकें व अन्य सामग्री को जम्मू कश्मीर का लाइब्रेरी विभाग उपलब्ध करवाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना नेशनल मिशन आन लाइब्रेरी के तहत गनी मेमोरियल सेंट्रल लाइब्रेरी राजौरी, जिला लाइब्रेरी सांबा को विकसित किया जाएगा।
कमेटी ने एसआरएस लाइब्रेरी जम्मू और एसपीएस लाइब्रेरी श्रीनगर में आइटी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कमेटी ने बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एसआरएस लाइब्रेरी जम्मू के विस्तार के लिए 4.30 करोड़ रुपये का डीपीआर पहले ही बनाया है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के पास भी ऐसा ही एक प्रस्ताव विचाराधीन है।
कमेटी ने सिफारिश की कि ओरियंटल रिसर्च लाइब्रेरी श्रीनगर जिसमें दुर्लभ पुस्तकें व पांडुलीपिया हैं, को ओल्ड सचिवालय कांप्लेक्स के हेरिटेज कांप्लेक्स में शिफ्ट किया जाए। यह भी सिफारिश की गई कि लाइब्रेरी विभाग नेशनल मिशन आन मैनुसक्रिप्ट से संपर्क करें ताकि ओरियंटल रिसर्च लाइब्रेरी को पांडुलिपी संसाधन केंद्र का दर्जा मिल सके। जिला लाइब्रेरियों का डिजिटलाइजेशन करने, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरियां स्थापित करने, जनजाति मामलों के सहयोग से जनजाति समुदाय के लिए लाइब्रेरियां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कमेटी ने मंजूरी दी।

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