जम्मू-कश्मीर के गांवों में नई सड़कों का तोहफा, 250 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में बनेंगी इतनी नई सड़कें

लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 25 दिसंबर को पीएमजीएसआई-4 के दूसरे चरण के कार्याें को मंजूरी दे सकती है। लोक निर्माण विभाग ने जम्मू और श्रीनगर संभाग के विभिन्न दूरदराज पहाड़ी इलाकों में इन सड़कों को बनाने की तैयारी की है। इस बार 250 की आबादी वाले गांवों के लिए भी सड़कें दी जाएंगी।

पहले चरण में 4224 करोड़ मंजूर

इससे पहले केंद्र ने पीएमजीएसवाई-4 के पहले चरण में जम्मू-कश्मीर के लिए 316 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इनकी कुल लंबाई 1781 किलोमीटर है और इसके लिए सरकार ने 4224 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद 19 जिलों की 390 सही बस्तियों को हर मौसम में सड़क से जोड़ना है।

जम्मू-कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पीएमजीएसवाई-4 के तहत मंजूरी मिली। मंजूर सड़कें अलग-अलग जिलों में खास आवंटन के साथ बांटी गई हैं। जम्मू जिले में 6 सड़कें मंजूर की गई जिनकी लागत 84.31 करोड़, सांबा में 3 सड़कें मंजूर की गई जिनकी लागत 67.81 करोड़ रुपये है। राजौरी में सबसे ज़्यादा 41 सड़कें मंज़ूर हुईं, जिनकी लागत 588.12 करोड़ है। पुंछ में 40 सड़कें मंज़ूर हैं जिनकी लागत 484.92 करोड़ है जबकि डोडा में 31 सड़कें हैं जिनकी लागत सबसे ज़्यादा 661 करोड़ है।

रामबन में 26 सड़कें मंजूर की गई जिनकी लागत 416.10 करोड़ है। जिला रियासी में 21 सड़कें मंजूर की गई जिनकी लागत 400.53 करोड़ और जिला ऊधमपुर में 20 सड़कें मंजूर की गई जिनकी लागत 304.18 करोड़ है। वहीं किश्तवाड़ में भी 20 सड़कें मंज़ूर हैं, जिनकी लागत 250.32 करोड़ है।

क्या कहते हैं अधिकारी

‘250 से ज्यादा की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करर केंद्र सरकार को भेजा गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे चरण में मंजूरी मिलेगी तो छूटे गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। पुरानी सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। पहले 316 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली थी। कई टेंडर हो चुके हैं। कईयों की प्रक्रिया जारी है।’ -राजेश गुप्ता, चीफ इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू