जम्मू-कश्मीर में बिजली वितरण प्रणाली को दुरुस्त और वित्तीय घाटे को कम करना जरूरी: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू, राज्य ब्यूरो। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली विकास विभाग से कहा कि आम लोगों की बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान गंभीरता व वचनबद्धता से किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने गत मंगलवार को नागरिक सचिवालय जम्मू में बिजली विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिजली क्षेत्र की स्थिरता और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों और ट्रांसमिशन व वितरण घाटे को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के कदमों पर चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों और व्यवसायों के ऊर्जा लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बिजली परियोजनाओं की निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहु-आयामी रणनीति बनाने की आवश्यकता है और शीतकालीन तैयारी बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों का पालन किया जाना चाहिए।उपराज्यपाल ने आम आदमी की समस्याओं को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ दूर करने के लिए विभाग पर बल दिया।

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों, आवश्यक ऊर्जा और चरम उपलब्धता, मांग-आपूर्ति घाटा, चल रही परियोजनाओं की स्थिति, अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति मांगी।इससे पहले बिजली विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के बिजली परिदृश्य पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।बैठक में मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, जेकेपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह, जेपीडीसीएल के अध्यक्ष जगमोहन शर्मा, जेपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक शिव अनंत टयाल के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।