लेह में तनाव खत्म, प्रशासन के पाबंदियां हटाते ही जीवन पटरी पर, इंटरनेट सेवाएं भी हुई बहाल

अब छह दिन बाद एक और अहम फैसला करते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के लगाई प्रशासनिक पाबंदियों को हटा दिया है। ये पाबंदियां लेह में 24 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन होने के बाद लगाई थी। लेह के डिप्टी कमिश्नर रोमिल सिंह डोंक ने बुधवार को फैसला एसएसपी द्वारा लिखे पत्र पर कार्रवाई करते हुए लिखा।

एसएसपी के पत्र लिखने के बाद लिया फैसला

एसएसपी ने पत्र में लिखा है कि लेह में हालात सामान्य हैं। जिले में शांति के लिए अब कोई खतरा नहीं है। मौजूदा हालात को देखते नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के लगाई गई प्रशासनिक पाबंदियों को हटाया जा सकता है। लद्दाख में हालात सामान्य बनाने के लिए नौ अक्टूबर को मुख्य सचिव डॉ पवन कोतवाल ने लेह अपेक्स बाडी, धार्मिक, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के नेताओं से बैठक कर सहयोग मांगा था।

सात लोगों को मिली जमानत

अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय अदालत द्वारा जिन नेताओं को जमानत दी गयी उनमें ऊपरी लेह से कांग्रेस पार्षद स्टैनजिन फुंटसोग त्सेपाक, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (एलबीए) की महिला शाखा की अध्यक्ष कुन्जेस डोलमा, अंजुमन मोइन-उल-इस्लाम के इरफान बारी और लेह एपेक्स बॉडी से पद्मा स्टैनज़िन, जिग्मेट पलजोर और स्टैनज़िन चोस्पेल शामिल हैं।

अब 20 लोग ही हिरासत में रह गए

पुलिस ने 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और उनमें से 35 को पिछले सप्ताह जमानत पर रिहा कर दिया गया। कुल 50 लोगों को अभी तक रिहा कर दिया गया है। जिसके बाद अब 20 लोग ही हिरासत में रह गए हैं। एलएबी और केडीए ने कहा कि पूरे लद्दाख में सुबह 10 बजे से दो घंटे का मौन शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और उसके बाद उसी दिन शाम छह बजे से तीन घंटे का ब्लैकआउट करें