Union Territory Ladakh : लेह हिल काउंसिल गृहमंत्री के समक्ष उठाएगी लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देने का मुद्दा

लेह, संवाद सहयोगी : लद्दाख अटानमस हिल डेवेलपमेंट काउंसिल, लेह ने संविधान के आठवे शेडयूल को प्रभावी बनाकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग की है। जल्द हिल काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल इस मांग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मिलेगा।

लेह में हिल काउंसिल की जनरल काउंसिल की बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित कर मांग की गई कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान के छठे शेडयूल को प्रभावी बनाए। हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताशी ग्यालसन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लद्दाख के लोगों की इस मांग को सही ठहराया गया।

इस संबंध में दो प्रस्ताव कुछ दिन पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिलर स्टेंजिन चोस्पल व लोअर लेह के काउंसिलर सेरिंग नाम्गयाल की ओर से लाए गए थे। इन प्रस्तावों पर बुधवार को चर्चा करने के बाद उन्हें पारित कर दिया गया। यह भी तय हुआ कि इस दिशा में आगे की कार्रवाई करते समय हिल काउंसिल के सभी सदस्यों को विश्वास में लिया जाएगा।

हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताशी ग्यालसन ने जागरण से बातचीत में कहा कि लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण, व्यापार, जमीन, रोजगार संबंधी जनआकांक्षाओं का हम समर्थन करते हैं। संवैधानिक सुरक्षा लद्दाख के लोगों की मांग है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार पर पूरा विश्वास है, कि लद्दाख के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। यह केंद्र पर निर्भर है कि हमें किस तरह से संवेधानिक सुरक्षा दी जाएगी।

ताशी ग्यालसन ने बताया कि इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद हम इस पर अपने सांसद जाम्यांग सेरिंग नाम्गयाल से भी विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद अपनी मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से मिलेगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सुरक्षा सिर्फ भाजपा का ही नहीं पूरे लद्दाख का मुद्दा है। ऐसे में गृहमंत्री से मिलने के लिए अन्य दलों के काउंसिलर भी चल सकते हैं। इस पर चर्चा की जाएगी।

हिल काउंसिल की यह बैठक लद्दाख एपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के संवेधानिक सुरक्षा, राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने से उपजे हालात में हुई है। एपेक्स बाडी व कारगिल अलायंस ने इन मुद्दों को वर्ष 2023 में बड़े पैमाने पर तूल देने की तैयारी की है।