लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत करेगी केंद्र सरकार, 6 अक्टूबर को होगी हाई-पावर कमेटी की बैठक
केंद्र सरकार ने लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत फिर शुरू करने का फैसला किया है जिसके लिए 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले हुई बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

जागरण संवाददाता, लेह। केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर एक बार फिर वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में हाई-पावर कमेटी की अगली बैठक 6 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
यह बैठक लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत का हिस्सा होगी। इससे पहले 27 मई 2025 को भी दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं। चर्चा के प्रमुख मुद्दों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण, स्वतंत्र लोक सेवा आयोग की स्थापना और लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
यह वार्ता लगभग चार महीने के विराम के बाद हो रही है। इससे पहले मई 20 को प्रस्तावित बैठक को स्थगित कर 27 मई को आयोजित किया गया था। सरकार का यह कदम लद्दाख क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मांगों को लेकर जारी वार्ता को आगे बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है।
बैठक में लद्दाख के स्थायी निवासियों की पहचान, भूमि और संसाधनों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं, लद्दाख के वरिष्ठ नेता थुपसन छेवांग ने आज औपचारिक रूप से अपेक्स बॉडी में फिर से शामिल होने के बाद जारी अनशन स्थल का दौरा किया और आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया।
उन्होंने कहा कि लद्दाख की अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए वह अंतिम सांस तक संघर्षरत रहेंगे। अनशन स्थल पर उन्होंने प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक से मुलाकात की और वहां उपस्थित लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपेक्स बॉडी का एकमात्र उद्देश्य लद्दाख की जनता की सेवा करना है।
इस अवसर पर अपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से वार्ता के संकेत मिले हैं। उन्होंने यह भी अपील की कि हिल काउंसिल लेह चुनाव संपन्न होने तक सभी राजनीतिक दल अपेक्स बॉडी के आंदोलन से दूरी बनाए रखें, ताकि आंदोलन की निष्पक्षता और उद्देश्य में कोई बाधा न आए।
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