कर्नाटक के बौद्ध मठों में पहुंचे लद्दाख के सांसद, धार्मिक शिक्षा ले रहे लद्दाखी भिक्षुओं से मिले

जम्मू, राज्य ब्यूरो : लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कर्नाटक के विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा कर वहां पढ़ाई कर रहे लद्दाख के बौद्ध भिक्षुओं की सुध ली।कर्नाटक के बयलाकुप्पे के दौरे के दौरान सांसद ने सेरा मेय, सेरा जे, न्यागरी, खांग्स्तन, साकया गोंपा, द्रिगुंग कागयू व नमद्रोलिंग मठों में पढ़ाई कर रहे लद्दाख के भिक्षओं को उनकी बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

सांसद के साथ इस मौके पर लेह हिल काउंसिल की ओर से मनोनीत काउंसिलर वैन कौंचुक सेफल भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों ने लद्दाख के भिक्षुओं को उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति, हास्टल सुविधाओं, मेडिकल व यात्रा के खर्च व उनके लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।

बौद्ध बैठकों में लद्दाख के भिक्षुओं से बैठकों के दाैरान सांसद व काउंसिलर ने भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रचार व प्रसार की दिशा में किए जा रहे कार्याें की सराहना की। वहीं लद्दाख के भिक्षुओं ने भी जन प्रतिनिधियों के उनके बीच आने के लिए आभार जताया। इसी बीच कर्नाटक स्थित बौद्ध मठों का दौरा करने के बाद सांसद व काउंसिलर अब जल्द मैसूर स्थित महाबोधी स्कूल भी जाएंगे। महाबोधी स्कूल में भी लद्दाख के कई भिक्षु इस समय धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

लद्दाख में युवाओं को भर्ती करने की तैयारियां तेज : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासन ने गर्मियों के महीनों में युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्त करने के लिए कमर कस ली है। प्रशासन ने लद्दाख में 10 प्रतिशत नौकरियां आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं के लिए आरक्षित करने का अहम फैसला किया है।लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों में भर्ती अभियान शुरू करने की तैयारियों के बीच उपराज्यपाल प्रशासन ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गाें का आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ पुलिस में भर्ती होने की उम्मीद रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए लेह में पुलिस विभाग की ट्रैनिंग लेह पुलिस लाइंस में वीरवार से शुरू हो गई। पुलिस आठ दिवसीय इस अभियान के दौरान युवाओं को सिखाएगी कि व किस तरह से पुलिस में भर्ती हो सकते हैं।वहीं दूसरी ओर लद्दाख में भर्तियों में दस प्रतिशत आरक्षण उन युवाओं को मिलेगा जो प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े वर्गाें के लिए आरक्षण के दायरे में नही आते हैं। लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों में आर्थिक रूप से पिछड़े होने संबंधी प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट व तहसीलदारों की ओर से जारी किए जाएंगे।