Jammu: लद्दाख को मिले राज्य का दर्जा, गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव; छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लेह एपेक्स (leh apex) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने लद्दाख के रणनीतिक महत्व व लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इसे राज्य बनाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय का भेजा है। इसके साथ प्रस्ताव भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने पर भी जोर दिया है।

दिल्ली में बीते साल 4 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लद्दाख के इन दोनों संगठनों को अपनी मांगों को लेकर एक विस्तृत मसौदा गृह मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया था। लद्दाख के दोनों संगठनों ने क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर गहन विचार विमर्श करने के बाद मसौदा तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए इसे गृह मंत्रालय भेज दिया है। गृह मंत्रालय को भेजे गए मसौदे में राज्य के दर्जे, संविधान की छठी अनुसूची, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, लोकसभा की दो सीटें बनाने की दिशा में जल्द कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है।

सभी मांगों को जल्द पूरा करने पर दिया जोर

दोनों संगठनों ने लद्दाख के समृद्ध इतिहास, रणनीतिक महत्व, पर्यावरण, उत्तर पूर्व के राज्यों के साथ समानता, इसके जनजातीय बहुल होने का हवाला देते हुए मसौदे में शामिल सभी मांगों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया है। मसौदे में भूमि अधिकारों के संरक्षण, सामुदायिक पहचान, इतिहास, संस्कृति के संरक्षण के साथ दो संसदीय सीटों, लोकसेवा आयोग के गठन से लद्दाखी युवाओं को राजपत्रित पदों में समान अवसर देने के साथ गैर-राजपत्रित नौकरियों के संरक्षण को समय की मांग करार दिया गया है।

लेह अपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे ने जागरण को बताया कि गृह मंत्रालय को ड्राफ्ट भेज उम्मीद भी जताई गई है कि लद्दाख की ये जायज मांगें जल्द पूरा होगी। गृह मंत्रालय से इस मामले में देरी न करते हुए जल्द अगले दौर की बातचीत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश में अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन मांगों को पूरा करने में देरी सही नहीं होगी।

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दिल्ली में अगली बैठक में कार्रवाई का दिया था आश्वासन 

केंद्रीय गृहमंत्री नित्यानंद राय ने गत वर्ष नॉर्थ ब्लाक में लेह एपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बैठक कर लद्दाखियों की आकांक्षाएं जानी थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने दोनों संगठनों का संयुक्त ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा था। इसके साथ यह विश्वास भी दिलाया गया था कि दिल्ली में अगली बैठक में ठोस कार्रवाई होगी। अब लद्दाख के दोनों संगठनों ने करीब डेढ़ माह के बाद अपना प्रस्ताव बनाकर गृह मंत्रालय का भेजा है।

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नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई थी बैठक

लद्दाख साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके साथ ही क्षेत्र के राज्य दर्जे व संविधान की छठी अनुसूचि में शामिल करने जैसे मांगे उठनी लगी थी। लद्दाख के संगठनों द्वारा इन मुद्दों को लेकर धरने, प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने गत वर्ष बातचीत की प्रकिया शुरू की थी। इन मुद्दों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में पहली बैठक 19 जून 2023 को हुई थी।