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लद्दाख में अमृत सरोवर परियोजना के तहत 97 नए तालाबों को मंजूरी, 163 गांवों को मिलेगा फायदा; 31 जनवरी तक पूरा होगा काम

Published: Mon, 16 Nov 2026 11:49 AM (IST)

लद्दाख में जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर परियोजना के तहत 97 अतिरिक्त जल निकायों को मंजूरी दी गई है। ...और पढ़ें

फोटो एआई द्वारा जनरेट की गई है।

फोटो एआई द्वारा जनरेट की गई है।

HighLights

  1. 97 नए जल निकायों को अमृत सरोवर परियोजना के तहत मंजूरी।

  2. जनवरी 2027 तक 163 तालाबों को क्रियाशील बनाने का लक्ष्य।

  3. लद्दाख के 163 गांवों को सिंचाई और जल सुरक्षा का लाभ।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख में जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अमृत सरोवर परियोजना के तहत 97 अतिरिक्त जल निकायों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में जनवरी 2027 तक कुल 163 तालाबों को क्रियाशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

एक अधिकारी ने बताया कि ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र लद्दाख में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रशासन जल संरक्षण के प्रयासों को तेज कर रहा है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित बनाना है। अधिकारी के अनुसार, उपराज्यपाल ने हाल ही में परियोजना के तहत नए तालाबों के निर्माण को मंजूरी दी है।

163 गांवों को सीधा लाभ

उन्होंने पीएचइ विभाग और संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सभी कार्य 31 जनवरी, 2027 तक पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पहल के पूरा होने पर लद्दाख के 248 गांवों में से 163 गांवों को लाभ मिलेगा।

इन 163 तालाबों की कुल जल भंडारण क्षमता करीब 55 करोड़ लीटर होगी। इससे मार्च में शुरू होने वाले आगामी बुवाई सीजन के दौरान किसानों को स्थानीय स्तर पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा और जल संकट के कारण खेती प्रभावित होने की आशंका कम होगी।

लेह और कारगिल में छह जल निकायों का निर्माण

अधिकारी ने बताया कि पिछले सात महीनों में परियोजना के तहत 60 जल निकायों को सफलतापूर्वक क्रियाशील बनाया जा चुका है। लेह और कारगिल में छह अन्य जल निकायों का निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन 60 जल निकायों में से 40 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अक्टूबर को किया था। जिसके आगे भी विकास किया जा रहा है।

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