जम्मू: JKPCC ने कार्यकारी समिति बैठक में पारित किए दो प्रस्ताव, महिलाओं के लिए की 33 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) ने शनिवार को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव की मांग करते हुए दो प्रस्ताव पारित किए।

जेकेपीसीसी ने सभी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों में सभी रिक्त पदों को फास्ट-ट्रैक मोड में तत्काल भरने की भी मांग की और भर्ती घोटालों की जांच के लिए एक 'उच्च स्तरीय स्वतंत्र आयोग' के गठन का आह्वान किया। ये प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर मामलों में एआईसीसी प्रभारी रजनी पाटिल के नेतृत्व में पारित किए गए।

समिति बैठक में पारित हुए दो प्रस्ताव

पाटिल ने कहा कि आज हमने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की जिसमें हमने दो प्रस्ताव पारित किए। एक राजनीतिक और दूसरा सामाजिक-आर्थिक। हम मुद्दों पर बहस करने के लिए बैठक कर रहे हैं। हम जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण सुन रहे हैं।

रजनी पाटिल ने बताया कि उन्होंने (सुप्रीम कोर्ट ने) 24 सितंबर की समय सीमा रखी है... हम राज्य का दर्जा बहाल करना चाहते हैं। हम नौकरियों के लिए गारंटी चाहते हैं। हम जल्द विधानसभा चुनाव चाहते हैं जिससे हमारे पास यहां मंत्रिपरिषद और विधायकों की एक परिषद हो। इस क्षेत्र में पांच साल से अधिक समय से विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है।

कांग्रेस इकाई ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को भी टालने से जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र का कोई निशान नहीं बचा है।

महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग

पार्टी पहले ही सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठा चुकी है कि 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के तहत इन निकायों में चुनाव कराए जाएं, जिसमें एससी, एसटी और महिलाओं की तरह ओबीसी को भी उचित आरक्षण दिया जाए। पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की भी मांग की।

पाटिल ने कहा कि हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता थी। पार्टी ने एक प्रस्ताव में एलओसी सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सेना में युवाओं की भर्ती की पुरानी प्रणाली को बहाल करने की मांग की।

लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की

इन प्रस्तावों में कांग्रेस ने अपने कर्मचारियों के प्रति वर्तमान प्रशासन के "सत्तावादी दृष्टिकोण" की आलोचना की और उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पैकेज में तत्काल संशोधन और कश्मीरी प्रवासियों के राहत घटक को बढ़ाने की मांग करती है। पार्टी ने यह भी मांग की कि आम आदमी को राहत देने के लिए मुफ्त राशन का पैमाना दोगुना किया जाए और प्रत्येक परिवार को सब्सिडी वाली चीनी का पुराना पैमाना बहाल किया जाए।

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