एलजी मनोज सिन्हा का ऐलान, 'जम्मू-कश्मीर में जल्द आएगी लॉजिस्टिक नीति', 'मिलेगा उद्योग का दर्जा'

सिन्हा ने कहा कि नई नीति में मल्टीमाडल कनेक्टिविटी, ड्राई पोर्ट और वेयरहाउसिंग जोन के विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इसे औद्योगिक नीति के सभी लाभ मिलें।

वीरवार को इंडियन चैंबर आफ कामर्स की ओर से ट्रेड एंड लाजिस्टिक पर आयोजित एक दिवसीय सेमीनार के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू तेजी से व्यापार और लाजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है, जो लद्दाख और कश्मीर घाटी को देश के व्यापार जगत से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सड़क और रेल संपर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि ने क्षेत्र की अपार संभावनाओं को खोल दिया है।

उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी रेल मार्ग से जुड़ चुकी है जिसका फायदा हाल ही में बाढ़ व वर्षा से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के समय देखने को मिला। ट्रेन से कश्मीर का सेब सीधा देश की अन्य मंडियों में पहुंचा। उन्होंने कहा कि पहले शाम ढलते ही जम्मू-कश्मीर का देश के अन्य हिस्सों से हवाई संपर्क टूट जाता था लेकिन अब श्रीनगर व जम्मू में रात को भी जहाज उड़ाने भरते हैं।

पहले जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में दस घंटे तक का समय लगता था लेकिन आज पांच से छह घंटे में यह सफर पूरा होता है और एक्सप्रेस हाईवे पूरा होने से यह अवधि और कम होगी। सिन्हा ने कहा कि यह सब दर्शाता है कि पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में जम्मू-कश्मीर में ट्रांसपोर्ट व लाजिस्टिक को कितना सदृढ़ किया गया है।

विजयपुर में बनेगा मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के विजयपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) मोड में एक मल्टी-माडल लाजिस्टिक्स पार्क का विकास किया जाएगा। पार्क में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक टर्मिनल और कंटेनर फ्रेट स्टेशन होंगे, जो व्यापार और लाजिस्टिक को बढ़ावा देंगे।

सिन्हा ने कहा कि एक मजबूत लाजिस्टिक ढांचा किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ट्रांसपोर्टेशन व लाजिस्टिक लागत कम होती है तो इसका सीधा लाभ व्यापार व आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ करने की जरूरत है जिसके लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

आइसीसी ने नीति निर्माण में सहयोग की पेशकश की

इंडियन चैंबर आफ कामर्स ने लाजिस्टिक नीति 2025 को एक महत्वपूर्ण कदम करार देते हुए नीति निर्माण में हर संभव सहयोग करने की पेशकश की। आइसीसी जम्मू के चेयरमैन राहुल सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि आइसीसी जम्मू-कश्मीर में व्यापार व उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इस नीति निर्माण में भी देशभर के विशेषज्ञों व जानकारों को एक मंच पर लाकर नीति निर्माण में सहयोग के लिए तैयार है। इससे पूर्व राहुल सहाय ने सेमीनार के मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया।

सेमीनार में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह, आइसीसी के क्षेत्रीय निदेशक देबमाल्या बैनर्जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन, चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रधान अरूण गुप्ता व बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन समेत शहर के विभिन्न औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।