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    जम्मू के 50 हजार घरों में बनेगी बिजली, आवासीय भवनों पर लगेंगे 200 मेगावाट ग्रिड टाइड रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र

    By Jagran NewsEdited By: Babli Kumari
    Updated: Tue, 20 Dec 2022 08:52 AM (IST)

    सोलर सिटी मिशन के तहत सबसे पहले जम्मू शहर के आवासीय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 200 मेगावाट ग्रिड टाइड रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। 50 हजार घरों में लगने वाले रूफटाप सौर प्रोजेक्ट पर 1040 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

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    आवासीय भवनों पर लगेंगे 200 मेगावाट ग्रिड टाइड रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र

    जम्मू, राहुल शर्मा l जम्मू बिजली संकट से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर को अब बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सोलर सिटी मिशन के तहत सबसे पहले जम्मू शहर के आवासीय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 200 मेगावाट ग्रिड टाइड रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। 50 हजार घरों में लगने वाले रूफटाप सौर प्रोजेक्ट पर 1040 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 20 वितरक नियुक्त कर दिए हैं, जिन्होंने उपभोक्ताओं की मांग पर घरों की छतों पर रूफटाप सोलर प्रोजेक्ट लगाने का काम शुरू कर दिया है।

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    उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत तक मिलेगी छूट 

    मार्च 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसकी जिम्मेदारी जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी संभाल रही है। उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। प्रशासन ने रूफटाप सोलर प्रोजेक्ट पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को चार चरणों में रखा है। ए-श्रेणी में शामिल उपभोक्ता जो एक किलोवाट से नीचे क्षमता वाला सोलर प्रोजेक्ट लगवाते हैं, उन्हें सब्सिडी के तौर पर 58,739 रुपये, बी-श्रेणी में एक किलोवाट से दो किलावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट लगाने पर 53,995 रुपये, इसी तरह सी-श्रेणी में शामिल उपभोक्ता जो दो किलोवाट से तीन किलोवाट क्षमता तक प्रोजेक्ट लगाते हैं, उन्हें 52,594 रुपये, श्रेणी-डी शामिल उपभोक्ता जो तीन किलोवाट से 10 किलोवाट तक क्षमता वाला प्रोजेक्ट लगवाते हैं, उन्हें 51,309 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

    बता दें कि केंद्र सरकार की सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) से परियोजना लागत का 40 प्रतिशत समर्थन करेगी। राज्य सरकार की सब्सिडी तीन किलोवाट क्षमता तक 25 प्रतिशत होगी। अगर कोई उपभोक्ता तीन किलोवाट से अधिक क्षमता वाला रूफटप सोलर प्रोजेक्ट लगाता है, तो उसे केंद्रीय सब्सिडी 20 प्रतिशत मिलेगी। सब्सिडी का लाभ केवल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड से परिवारों को मिलेगा।

    कम होगा बिजली बिल

    सोलर प्रोजेक्ट हर महीने आपके बिजली बिल को भी कम करेगा। क्षमता से अधिक उत्पन्न की बिजली आप बिजली निगम को दे सकते हैं। वह ऐसे कि रूफटाप सोलर को ग्रिड सिस्टम से जोड़ने के लिए ‘नेट मीटरिंग’ का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मीटर हर दिन उत्पन्न होने वाली बिजली का पूरा ब्योरा देने के साथ कितनी बिजली आपने खर्च की और कितनी आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन को दी, इसकी पूरी जानकारी इस मीटर पर रहेगी। आप बिजली निगम को जितनी बिजली यूनिट देंगे, उतनी यूनिट हर महीने आपके बिल में कम हो जाएंगी।

    हर साल 280 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगीं

    हर साल करीब 280 मिलियन यूनिट होंगी पैदा सोलर सिटी मिशन के तहत अगर 200 मेगावाट रूफटाप सोलर प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाता है तो इससे प्रदेश को लाभ मिलेगा। गर्मियों व सर्दियों में बिजली की मांग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना से 5.44 मिलियन टन के बराबर कार्बन उत्सर्जन खत्म होगा। बिजली निगम को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लास से भी बचाएगा। सालाना इससे 224 मिलियन यूनिट बचेंगी।

    सरकार को लाभ, रोजगार मिलेंगे

    यह परियोजना प्रदेश सरकार को बिजली की कमी पूरा करने में मदद करेगा। बिजली की खरीद फरोख्त करने वाला निगम का विंग डिस्काम पर पड़ने वाला अतिरिक्त बिजली खरीदने का बोझ कम होगा। रोजगार भी मिलेंगे। रूफटाप सोलर से प्रदेश के 8000 युवकों को नौकरियां मिलेंगी। अधिकारी ने बताया कि इस समय भी जम्मू-कश्मीर में सौर ऊर्जा के जरिये 20 मेगावाट तक बिजली उत्पादन किया जा रहा है।

    अगर आप घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाना चाहते हैं तो इस पर करें पंजीकरण

    रूफटाप सोलर प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा रखने वाले उपभोक्ता जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की वेबसाइट https://jakeda.jk.gov.in/ पर जाकर प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एजेंसी इसके लिए अगले से पोर्टल http://jk.hahasolar.in/ भी तैयार कर रही है। जिस पर उपभोक्ता प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह पोर्टल अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इसे शुरू कर दिया जाएगा।

    रूफटाप सौर ऊर्जा परियोजना पर 1040 करोड़ रुपये खर्च होंगे, 20 वितरक नियुक्त किए l

    मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ